पिंपरी, दि. ११ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर 15 वर्षांपासून काम करणारे, कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता काम करणा-या स्टाफ नर्स, एएनएम यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचा ठरावाकडे दुर्लक्ष करुन पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिका सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावावर 6 आठवड्यात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्ता राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या 123 सभासदांना कामावरुन कमी करु नये असा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या स्टाफ नर्सला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे समन्वयक शशांक इनामदार, सल्लागर अॅड. सुशील मंचरकर, अमोल घोरपडे, दीपक पाटील, राहुल शितोळे आणि संघटनेच्या सभासद बहुसंख्येने स्टाफ नर्स उपस्थित होत्या. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्‍निशियन, एक्‍स रे टेक्‍निशयन मानधनावर काम करतात. कोरोना महामारीत रणांगणात उतरून या कोरोना योध्यांनी काम केले. कामाची दखल घेत महापालिका सभेने 31 जुलै 2021 रोजी या 493 कोरोना योद्ध्या कर्मचा-यांचा पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव पारित केला. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने त्या ठरावाचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नगरविकासने त्याला आक्षेप घेतला नाही. त्याऊलट महापालिकेकडून अधिकची माहिती मागवून घेतली. दरम्यान, 13 मार्च 2022 रोजी नगरसेवकांची मुदत संपली. निवडणूक झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागली.
मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचा-यांच्या 131 जागांकरिता भरती काढली. त्यावर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत नवीन भरती करु नये असे लेखी पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया थांबविली नाही. त्यामुळे याविरोधात संघटनेच्या सभासद असलेल्या स्टाफ नर्स, एएनएम अशा 123 सभासदांच्या यादीसह अॅड. वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरुन न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली होती. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने लेखी परीक्षा घेतली. त्यामुळे संघटनेने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायमूर्ती एम.के.मेनन व न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ, कायदे तज्ज्ञ अॅड.उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर दिवसभरात तीनवेळा सुनावणी झाली.
संघटनेच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅड.उदय वारुंजीकर म्हणाले, मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. 10 ते 15 वर्षांपासून काम करणा-या कर्मचा-यांना कायम करण्याऐवजी भरती प्रक्रिया राबवून नवीन कर्मचारी घेणे म्हणजे संघटनेच्या संभासदांवर मोठा अन्याय आहे. न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला आणि महापालिकेच्या स्टाफ नर्स भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्याशिवाय नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी 6 आठवड्यात महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत मानधनावरील कामगारांना कामावरुन कमी करु नये, असाही आदेश दिला. हा निर्णय 8 आठवड्याकरिता अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे भोसले यांनी सांगितले. महापालिकेच्या वतीने अॅड. रोहित सखदेव, शासनाच्या वतीने अॅड. एम.एन.पाबाळे यांनी बाजू मांडली.
महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. त्यावेळी भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांनी कोरोना महामारीच्या कालावधीत काम केलेल्या कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान व्हावा. याकरिता यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील मानधनावर काम करणा-या कर्मचा-यांना तुम्हाला आम्ही सेवेत कायम करु असा जाहीर सभेत शब्द दिलेला होता. तो शब्द ख-यात उतरविण्यासाठी त्यांनी स्वत: आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्या संमतीने महापालिका सभागृहात ठराव मंजूर करुन घेतला. तो शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. त्यानंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आली. प्रशासनाने नवीन भरतीचा निर्णय घेतला. त्याला न्यायलयाने स्थगिती दिली आहे. आता राज्यात भाजपप्रणित एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले आहे. त्यामुळे महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळात कोरोना योद्ध्यांना सेवेत कायम करण्याच्या ठरावाला हे सरकार मान्यता देईल. प्रस्तावित सर्व कर्मचारी महापालिका सेवेत कायम होतील”, असा विश्वास भोसले यांनी व्यक्त केला.
