पिंपरी दि. २७ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसताना प्रशासक म्हणून मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने महापालिकेच्या 8 रुग्णालय व 29 दवाखान्याच्या औषध उपचाराच्या दरामध्ये 200 ते 300 टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी नागरी समस्या निवारण समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या निर्णयाविरोधात गुरुवारी (दि.28) विविध सामाजिक संघटना आंदोलन करणार असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, कोविड महामारी, लॉकडाऊन, प्रचंड महागाई, बेरोजगारी यामुळे सर्व सामान्य जनता त्रस्त असताना प्रशासक राजेश पाटील यांचा हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरड मोडणार आहे. या रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य झोपडपट्टीवाशिय व व कामगार उपचार घेत असतात. त्यामुळे प्रशासक राजेश पाटील यांच्या या मनमानी हुकूमशाही अन्यायकारक निर्णयाला आपण स्थगिती द्यावी.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणारे शालेय साहित्य वाटपाच्या टक्केवारीच्या घाणेरड्या राजकारणामुळे विद्यार्थ्यांना हे शालेय साहित्य वाटप वेळेत होऊ शकले नाही. याला सर्वस्वी प्रशासक राजेश पाटील हेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व शालेय साहित्य वाटप तातडीने करण्याचे आदेश आपण निर्गमित करावे. या दोन्ही महत्त्वाच्या मागण्याबाबत आम्ही सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या वतीने गुरुवार (दि.28) रोजी महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर जनआंदोलन करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
