दि.२४(पीसीबी) -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेली नऊ वर्षे सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट लवकरच उठत आहे. लोकशाहीसाठी हे सकारात्मक चित्र आहे. मात्र, चार वर्षातील प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या खर्चिक कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ती कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवक तसेच, पदाधिकार्यांना चालू असलेल्या कामांवर देखरेख करण्याची वेळ येणार आहे. त्यात वर्षभराचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण आदींसह विविध कारणांमुळे महापालिकेची निवडणुकीत मुदतीमध्ये झाली नाही. त्यामुळे 12 मार्च 2022 ला महापालिका बरखास्त झाली. दुसर्या दिवसापासून 13 मार्चपासून महापालिकेत आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून महापालिकेचा कारभार पाहू लागले. तब्बल पावणे चार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. या काळात अनेक खर्चिक व मोठ्या खर्चाचे प्रकल्प, विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासकीय राजवटीत सुरू करण्यात आलेली कामे सुरू आहेत. महापालिका निवडणुकीचा 16 जानेवारीला निकाल लागला आहे. महापालिका प्रशासनाने महापौर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
महापौराची निवड झाल्यापासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट जाऊन लोकप्रतिनिधींद्वारे कामकाज सुरू होणार आहे. त्यानंतर उपमहापौर, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समिती सभापती तसेच, विविध विषय समितीच्या सभापतींची निवड केली जाणार आहे. तसेच, स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्त केली जाणार आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत मोठी व खर्चिक कामांना आयुक्त तथा प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे. ती कामे प्रगती पथावर आहेत. बँकेतील ठेवी कमी होऊन कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे.
अधिकारी व कर्मचार्यांच्या वेतनाचा मोठा भार, उत्पन्नाचे घटते स्त्रोत आदींमुळे श्रीमंत समजल्या जाणार्या महापालिकेची आर्थिक क्षमता मर्यादित झाली आहे. नवनिर्वाचित पदाधिकारी व नगरसेवकांमार्फत महापालिकेचे कामकाज लवकच सुरू होणार आहे. शहरातील अनेक प्रकल्प, विकासकामे करण्यासाठी नवीन पदाधिकारी तसेच, नवनिर्वाचित नगरसेवक आसुसलेले आहेत. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीप्रमाणे भक्कम नसल्याने त्यांना मोठ्या व खर्चिक कामांना मंजुरी देता येणार नाही. प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या विकासकामांवर त्यांना केवळ देखरेख करावी लागेल, अशी स्थिती आहे. पहिले वर्षे नवनिर्वाचित पदाधिकार्यांना खर्चाचा ताळमेळ बसवत, मर्यादित खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे उत्साही पदाधिकार्यांना निवडणुकीत दिलेल्या आपल्या घोषणांना मुरड घालण्याची वेळ येणार आहे.
महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ- कासारवाडी येथील नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलासाठी 160 कोटी रुपयांचे जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले असून, ते अद्याप फेडण्यता येत आहे. म्युन्सिपल बॉण्डमधून 200 कोटींचे कर्जाची रक्कम मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी वापरली जात आहे. ग्रीन बॉण्डमधून 200 कोटी रूपयांचे कर्ज हरित सेतू प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येत आहे. मोशी रूग्णालयासाठी 550 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संपूर्ण शहरात अधिक क्षमतेची नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे, जुन्या एसटीपीची क्षमता वाढविणे. मोशी कचरा डेपोत दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणे, कासारवाडीत सांडपाण्याचा पुनर्वापर केंद्र उभारणे. रखडलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करणे. प्राधिकरण-निगडीनंतर शहरभरात हरित सेतू प्रकल्प राबवणे. पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी सुधार या प्रकल्प या सर्व मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी तब्बल 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडाकडे दिला आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीयकृत बँका तसेच, वित्तीय संस्थांकडून केंद्र सरकारच्या मदतीने कर्ज घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रशासकीय राजवटीतील शेकडो कोटींची कामे-
– मुळा नदी सुधार प्रकल्पाच्या 274 कोटीच्या वाकड ते सांगवी पहिल्या टप्प्यातील काम
– सायन्स पार्कशेजारी 286 कोटीचा खर्चाचे 18 मजली महापालिका भवन इमारत
– पिंपरी येथे 127 कोटी खर्चाचे अग्निशमन मुख्यालय व प्रबोधिनी
– अद्ययावत अग्निशमन यंत्र आणि वाहनांची 30 कोटींची खरेदी
– मोशी येथे 341 कोटी खर्चातून 700 बेड क्षमतेचे मल्टिस्पेशिलिटी रुग्णालय
– थेरगाव येथे पीपीपी तत्वावर 100 बेडचे कर्करोग रूग्णालय
-शहरातील 18 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईवर 647 कोटींचा खर्च
-भामा-आसखेड पाणी योजनेतील जॅकेवल व पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी 151 कोटींचे काम
-दापोडी ते निगडी मार्गावरील अर्बन स्ट्रीट डिजाईनचे 170 कोटींचे काम
-मामुर्डी-सांगवडे पुलाचे 37 कोटी खर्चाचे काम
-बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयातील तिसर्या टप्यातील 25 कोटीचे जादाचे काम
-पिंपरी डेअरी फार्म उड्डाण पुलाचे 66 कोटी खर्चाचे काम
– एकूण 809 कोटी खर्चाच्या विविध 34 डीपी रस्त्याचे काम
-तळवडे येथील 75 कोटी खर्चाच्या बायोडायर्व्हसिटी पार्क
-मोशी कचराडेपो बायोमायनिंग 105 कोटीचे २ र्या टप्पाचे काम
-महापालिका कामकाजासाठी 112 कोटी खर्चातून ई-ऑफीस नवीन संगणक प्रणाली
-निगडी, प्राधिकरणात 132 कोटी खर्चाचे हरित सेतूचे काम
-ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणासाठी 76 कोटींचा खर्च करून नोंद नसलेल्या मालमत्तांचा
