पिंपरी दि. २२(पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सेवानिवृत्त आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनापोटी महापालिकेने गेल्या 2021-2022 या आर्थिक वर्षांत तब्बल 340 कोटी 27 लाख 57 हजार 913 रूपये मोजले आहेत.
पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीन ग्रामपंचायतीचे समायोजन करून 1982 रोजी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना झाली. शहराची वाटचाल औद्योगिकनगरीकडे होत असतानाच 1986 रोजी महानगरपालिकेची स्थापना झाली. नगरपालिकेत झालेली आणि महापालिकेत झालेली कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमुळे 2002 नंतरच खऱ्या अर्थाने कर्मचारी महापालिका सेवेतून निवृत्त होण्यास सुरूवात झाली. गेल्या 20 वर्षांत महापालिकेचे चारही वर्गातील तब्बल 5 हजार 36 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा संपली आहे.
यामध्ये नियत वयोमानानुसार 2 हजार 457 कर्मचारी सेवानिवृत्त, 1 हजार 304 कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्त, 846 कर्मचाऱ्यांचे निधन, 94 कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव सेवानिवृत्त, 106 कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा, 112 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन झाले आहे. तर गैरहजर राहणे, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी यासह विविध कारणांमुळे तब्बल 117 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने घरचा रस्ता दाखविला आहे. सध्यस्थितीत महापालिकेत वर्ग-1 मधील 168, वर्ग-2 मधील 203, वर्ग-3 मधील 3 हजार 348 तर वर्ग-4 मधील 3 हजार 366 असे 7 हजार 85 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहे.
राज्य सरकारने 2005 पासून पेन्शन योजना बंद केली आहे. मात्र, त्यापूर्वी महापालिकेत मोठ्या संख्येने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती झाली होती. या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू होती. मात्र, 2005 नंतर ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. त्यांना पेन्शन योजना बंद केली आहे. महापालिका पेन्शनपोटी दरमहा 15 कोटी रूपये मोजत आहे. 2019-20 मध्ये 4 हजार 555 कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी 134 कोटी 57 लाख 15 हजार 565 रूपये, 2020-21 या आर्थिक वर्षांत सातव्या वेतन आयोगाचे दोन फरक आणि ग्रॅज्युटी असे मिळून 4 हजार 881 कर्मचाऱ्यांना 201 कोटी 47 लाख 74 हजार 721 रूपये तर 2021-22 मध्ये 5 हजार 196 कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे दोन फरकासह निवृत्ती वेतन म्हणून तब्बल 340 कोटी 27 लाख 57 हजार 913 रूपये अदा करण्यात आले आहेत.
तसेच जुलै महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाचा शेवटचा आणि पाचवा हप्ता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 2022-23 मध्येही महापालिकेला कोट्यावधी रूपये मोजावे लागणार आहेत. एकीकडे महापालिकेचे दिवसेंदिवस उत्पन्न कमी होत असताना निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर कोट्यावधी रूपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे शहर विकासाच्या कामांना काही प्रमाणात खीळ बसत असल्याचे चित्र आहे.
