पिंपरी, दि. १० – राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, तालुका पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यात आधिसुचना आणि चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे तोंडी आदेश ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. प्रत्यक्षात न्यायालयाचा लेखी आदेश आज हातात पडला त्यात पुढील सुनावणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग, राज्य सरकार यांच्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२५ ही तारिख दिलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चित केव्हा घ्यायच्या, अधिसुचना कधी काढावी किंवा ओबीसी आरक्षणाबाबात २०२२ चीच स्थिती कायम ठेवण्याबाबतचे कोणतेही लेखी आदेश दिलेले नाहीत.
ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या आदी मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात विविध ५२ याचिका दाखल आहेत. गेली तीन वर्षांपासून त्याबाबत तारिख पे तारिख होत असल्याने राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व ठिकाणी प्रशाकीय राज आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी सत्तेत येताच या निवडणुकांसाठी आम्ही आग्रही असणार असे सांगितले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी घेतलेल्या सुनावणीत सर्व याचिकाकर्त्यांची सहमती झाल्यावर चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण २०२२ च्या परिस्थितीनुसार स्थिती कायम ठेवून निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, असा वकिलांचा संदर्भ देत बातम्यासुध्दा छापून आल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी या निकालावर भाष्य करताना परिस्थिती नुसार महायुती म्हणून लढणार असल्याचे वक्तव्य केले.
दरम्यान, चार महिन्यांत निवडणुका होणार असे समजून सर्व राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. भाजप सह सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनी कामाला लागा असे आदेश दिले. लोकसंपर्क वाढवा, उपक्रमांचे आयोजन करा, मतदार याद्यांवर विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. प्रत्यक्षात निवडणुका चार महिन्यांत होणार
