नवी दिल्ली, दि. २८ – अनेक वर्षांपासून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंग ह्यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याच निकालामुळे राज्यातील जिल्हापरिषदा, नगर पंचायती, महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या प्रकरणामध्ये पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांकडून ॲड देवदत्त पालोदकर तसेच ॲड अभय अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडलेली. याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या असं निदर्शनास आणून दिलेलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक असूनही वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या अध्यादेशांमुळे व कायद्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य शासनाची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडताना, सदर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले असून यामध्ये अनेक याचिका व अर्ज सादर करण्यात आले असल्याचे कोर्टाला सांगितले होते.
त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना तसेच राज्य शासनाने निर्गमित केलेले अध्यादेश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळ्या याचिका सादर करण्यात आलेल्या हे लक्षात घेत या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे व न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश विचारात घेण्यात आले. सर्व याचिका विचारात घेत याचिकाकर्ते, राज्य शासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी एकत्रितपणे प्रकरणातील मुद्दे कायम करणे आवश्यक असल्यावर सहमती दर्शवली. असं केल्यास या प्रकरणात पुढील तारखेस योग्य ते निर्देश देता येतील असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते. त्याला सर्व वकिलांनी सहमती दर्शविली होती. सदर सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 17 जानेवारी 2023 रोजी ‘डायरेक्शन्स‘साठी ठेवण्याचे तसेच तोपर्यंत ‘जैसे थे‘ आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिलेले.
सदस्य संख्येमध्ये वाढ
2021 साली राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदारयादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या आहेत. शासनाच्या 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगेच घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे.
29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 244 नगरपालिका, 289 पंचायत समिती आणि 41 नगर पंचायत्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
