सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी आदेशात उल्लेख नसल्याने संभ्रम वाढला, कार्यकर्ते गोंधळले
पिंपरी, दि . १२ ( पीसीबी ) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांसाठी चार महिन्यांत लेखी आदेश काढा आणि चार महिन्यांत प्रक्रीया पूर्ण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखी आदेशात कुठेही उल्लेख नसल्याने आता संभ्रम आणखी वाढला आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगसुध्दा या लेखी आदेशावर कायदेविभागाशी सल्लामसलत करत असल्याचे समजले. राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या जोशात तयारीला लागले होते तेसुध्दा गोंधळलेले आहेत.
महाराष्ट्रातील २९ महापालिका, २६ जिल्हा परिषदा, २५७ नगरपालिका, २८९ पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षीक निवडणुका गेली तीन ते पाच वर्षे रखडलेल्या आहेत. सर्व ठिकाणी प्रशासकीय राजवट आहे. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग सदस्य संख्या, नगरसेवक संख्या आदी मुद्यांवर विविध ५२ याचिका दाखल आहेत. गेली तीन वर्षे त्यावर सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडणुका थांबविण्याचे कोणतेच कारण नसल्याचे चर्चेतून समोर आले. काही महापालिकांच्या निवडणुका तीन ते पाच वर्षांपर्यंत रखडल्याचा उल्लेख न्यायमूर्तींनी केला होती. २०२२ मध्ये जशी परिस्थितीत होती त्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेण्याबाबत सर्व याचिकाकर्त्यांची सहमती झाली होती. न्यायमूर्तींनी त्यासंदर्भात सकारात्मक बोलले. त्याच आधारे सर्व माध्यमांतून चार महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबर २०२५ पूर्वी सर्व निडणुका होणार अशा बातम्या छापून आल्या.
दरम्यान, या आदेशाची लेखी प्रत हाती पडली. आदेशात कुठेही चार महिन्यांत राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा किंवा चार महिन्यांत सर्व निवडणूका घेण्याचा उल्लेख नाही. लेखी आदेशात चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश नसल्याने सर्वांचाच संभ्रम वाढला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे याबाबत विचारणा केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आम्ही कायदे विभागाशी सल्लामसलत करत असल्याचे सांगण्यात आले.
कार्यकर्ते जोमात, नेते कोमात –
न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल ज्या बातम्या आल्या त्यात सर्वांनीच चार महिन्यांत निवडणुका होतील असे गृहीत धरून कामसुध्दा सुरू केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनीसुध्दा चार महिन्यांत निवडणुका होतील असे समजून आपल्या समर्थकांना कामाला लागा, असे आदेश दिले. प्रत्यक्षात लेखी आदेश नसल्याने नेते मंडळी गोंधळलेले आहेत.
