महापालिका निवडणुका पुन्हा अनिश्चित, शिंदे- फडणवीस सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे तयारी वाया

0
304

 पिंपरी, दि. ३ (पीसीबी) – राज्यमंत्री मंडळ बैठकीत महापालिकांचा तीन सदस्यांचा प्रभाग आता पुन्हा गेल्यावेळेप्रमाणे चार सदस्यांचा कऱण्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे निवढणुकिसाठी पूर्ण होत आलेली सर्व प्रक्रीय पुन्हा नव्याने करावी लागणार असल्याने निवडणुका ऑक्टोंबर- नोव्हेंबर नव्हे तर थेट फेब्रुवारी २०२३ मध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रभाग रचना बदलामुळे ज्या जागा वाढल्या होत्या त्यासुध्दा कमी होत असल्याने आरक्षण सोडत, मतदारयाद्यांपासून सर्व काम पुन्हा करावे लागणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. आता २०१७ प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान होतील असा अंदाज होता, मात्र आता त्या आणखी सहा-सात महिने पुढे जातील, असे दिसते.

भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात २०१७ मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज कॅबिनेटमध्ये घेतला. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या वाढवून घेतली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. या निर्णयाला राज्य निवडणुक आयोगाने मान्यता कशी दिली, असा सवाल त्यांनी केला होता.