महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच शास्तीचा आदेश – विजय पाटील

0
268

बिजलीनगर, दि. ८ (पीसीबी) – नुकताच शासनाच्या नगरविकास विभागाने “देय शास्ती” संदर्भात एक अध्यादेश प्रसिद्ध केला.परंतु सदरचा जीआर पास करत असताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतील ह्याचा अभ्यास प्रशासनाने केलेला दिसून येत नाही. राज्यातील महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सदरचा आदेश घाईत प्रसिद्ध केल्याचे दिसून येते.पोटनिवडणूकीचा निकाल २ मार्च ला घोषित होताच लगेचच दुसऱ्या दिवशी ३ तारखेस आदेश प्रशासनाने प्रसिद्ध केला, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्राधिकण नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केली आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात पाटील म्हणतात, पिंपरी चिंचवडचा मोठा भाग म्हणजेच प्राधिकरण, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, गुरुद्वारा परिसर, दळवींनगर, काळेवाडी,रहाटणी, कासारवाडी,थेरगाव, चिंचवडगाव, भोसरी, आकुर्डी, निगडी साईनाथनगर, रूपीनगर, वाल्हेकर वाडी, रावेत परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे आहे.अर्ध्याहुन अधिक बांधकामे अद्याप मिळकरकर साठी अजून पालिकेच्या दप्तरी नोंदणीकृत नाहीत. त्याची संख्या जवळपास २५,००० च्या पुढे आहे. कोणताही प्रकारचा सर्व्हे व प्रमाणित अवैध बांधकामांची ग्राऊंड झीरोवरील आकडेवारी पालिकेकडे उपलब्ध नाही.अश्या पद्धतीने एकूण किती मिळकती ह्या प्राधिकरण, पालिका हद्दीत ह्या अवैध उभ्या आहेत ह्याची निश्चित आकडेवारी पिंपरी महापालिकेकडे अद्यावत नाही.जी काही आकडेवारी आहे ती २०१५ पूर्वीची दिसून येते.त्यामुळे शहरात देय शास्तीचा लाभ किती मिळकतींना “खरेपणाने” मिळाला हे पालिका स्पष्ट करू शकलेली नाही.त्यामुळे खोट्या आकडेवारीचा फुगा फुटल्यास शासनाला मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागेल.

अवैध मिळकतींच्या नोंदी पुन्हा वाढण्याची दाट शक्यता असून अश्या मिळकतीवर हातोडा कारवाई होणार का हे आता पालिकेने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.तश्याच २ मार्च २०२३ पर्यंतच्या नोंदणीकृत अवैध मिळकंतीचा अनेकांनी शास्ती कर भरला आहे. त्यांचे काय ? ज्यांनी मिळकत कर कधीच भरला नाही ? त्यांच्या मूळ करावर बोजा असलेल्या व्याजाच्या रकमेचे काय?आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे उभी आहेत त्यांचे काय? असे अनेक प्रश्न आता आ वासून उभे राहतील.त्यामुळे देय शास्तीचा निर्णय हा अपरिपक्वतेने घाईत घेतल्याचे स्पष्ट होते. शासनाच्या खऱ्या महसूल रकमेवर त्यामुळे मोठा परिणाम होऊ शकतो? त्यामुळे प्रथम घरे नियमितीकरण गुंठेवारी कायदा शासनाने व्यवस्थित राबवावा, त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल. व शास्तीचे भूत कायमचे हद्दपार होईल.