नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – : मुंबई, पुणेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. याचदरम्यान, आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख मिळाली आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा सव्वा महिन्यांनी लांबणीवर पडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचं प्रकरण लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पुढची सुनावणी २१ मार्च ऐवजी आता 14 मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याचं सांगितले आहे. आता याबाबत न्यायालयान फक्त एक आठवडा आधीची तारीख दिली आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार का याबाबत साशंकता आहे.
राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. यातच या प्रकरणी कोर्टाकडून नवीन तारीख देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय,प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्दयांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.
