नवी दिल्ली, दि. ३१ (पीसीबी) : ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायलयात १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाच्या कामकाजात या प्रकरणाचा सामावेश करण्यात आला नाही. परिणामी वर्षभरापासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता ही सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणी होणारी सुनावणीला तारीख-पे तारीख अशी स्थिती झाल्याने राज्यातील राज्यातील १५ महानगरपालिका, ९२ नगरपालिकांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, आता या निवडणुका ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यांत होण्याची शक्यता दुरावली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नंतरच महापालिका, नगरपालिका निवडणुका होतील अशी चर्चा आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ही दोन्ही प्रकरणे उच्च न्यायालयात आहे. याबाबत ऑगस्ट २०२२ मध्ये शेवटची सुनावणी झालेली होती. यानंतर उद्या १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र या प्रकरणी न्यायालयाच्या कामकाजात या प्रकरणाचा सामावेश करण्यात आला नाही. परिणामी वर्षभरापासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबणीवर गेल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्यातील महानगर पालिकासह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर होऊ शकलेला नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीला आत्तापर्यंत अनेकदा ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आली आहे. आता ओबीसी आरक्षणासंबंधी याचिकेवर शुक्रवारी होणारी सुनावणीही पुढे ढकलल्यामुळे पुन्हा एकदा पदरी निराशाच पडली.
दरम्यान, राज्यातील मोठी मोठी प्रकरणे सुनावणीसाठी असल्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड रचनेसंदर्भातील सुनावणी मात्र झाली होती. त्यात राज्य सरकारने तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून मागितला होता. वारंवार तारखा पुढे ढकलत असल्याने निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे. आता १ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होती. आता ही सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यामुळे या प्रकरणी सुनावणीचा ‘तारीख पे तारीख’ असा सिलसिला कायम राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि जवळपास १५ महानगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण व बदललेल्या प्रभागरचनेमुळे कोर्टाच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. या निवडणुकांचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. अनेक दिवसांपासून ही सुनावणी प्रलंबित आहे. या प्रकरणात अनेकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, तर अनेकदा कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला सुनावणीनंतरच समोर येणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे, पण या आधीच जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत ऑगस्ट २०२२ मध्ये न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. परिणामी गेल्या वर्षभर या सुनावणीकडे राज्याचे कायम लक्ष लागलेले आहे.
