पिंपरी दि. २६ (पीसीबी) – कंत्राटदार, वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांची महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणारी देयके यापुढे केवळ इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा (ई.सी.एस. सुविधा) प्रणालीद्वारे दिली जाणार आहेत. तसे महापालिकेच्या सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश लेखा विभागाने काढला आहे.
लेखा विभागाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना द्यावयाच्या सोयीसुविधा सुलभ होण्यासाठी आधुनिक संगणकीय प्रणालीचा वापर करून त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. प्रशासकीय गतिमानतेला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ई.सी.एस. सुविधा प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. याद्वारे उपभोक्त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात आहे. मात्र काही विभागांकडून पाटबंधारे विभाग, महावितरण, एम.आय.डी.सी, पाणी बिले, बी.एस.एन.एल यांची देयके धनादेशाद्वारे अदायगी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही बिलांची अदायगी करण्यासाठी आता ई.सी.एस. प्रणालीचा वापर करणे सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापुढे लेखा विभागाकडून कोणत्याही कंत्राटदार, वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांची देयके धनादेशाद्वारे अदायगी करण्यात येणार नसल्याचेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या ज्या विभागांमार्फत देयके धनादेशाद्वारे अदायगी करण्यात येत आहेत, अशा सर्व विभागांनी कंत्राटदार, वस्तू व सेवा पुरवठादार यांची ई.सी.एस. नोंदणी करून घेण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांकडून प्रमाणित करून लेखा विभागामार्फत नोंदणी करून घ्यावी. तसेच यापुढील सर्व देयकांची अदायगी ई.सी.एस. प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून ई.सी.एस प्रणालीद्वारे अदायगी झाल्यानंतर संबंधित विभागाने त्या कंत्राटदार, वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांना अदायगी झाल्याबाबत खातरजमा करणे तसेच कंत्राटदार, वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांना या संबंधी कोणतीही शंका अथवा अडचण असल्यास लेखा विभागाशी संपर्क साधावा, असे या परिपत्रकाद्वारे लेखा विभागामार्फत सर्व विभागांना कळविण्यात आले आहे.
यापूर्वी महापालिकेच्या लेखा विभागामार्फत अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी तसेच आर्थिक व्यवहार पारदर्शक व रोख विरहित करण्यासाठी “प्रीपेड पेट्रो कार्ड” सर्व विभागांना देण्यात आले आहे. त्याचा वापर सर्व विभागांमार्फत वाहनात इंधन भरण्यासाठी करण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक व्यवहार रोख विरहित करणे शक्य झाले आहे.
