दि.३ (पीसीबी) – राज्य सरकारकडून काल जो मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यात आला, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारला असा बेकायदेशीर जीआर काढण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे. तसेच कालच्या या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे, असंही लक्ष्मण हाके म्हणाले. मराठ्यांना आणि मनोज जरांगे पाटलांना ज्या ज्या नेत्यांनी मदत केली, त्या सगळ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकणार असंही लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले. ओबीसींच्या कार्यकर्त्यांना सांगून त्यांची नावे निश्चित करणार आणि मनोज जरांगेंना मदत करणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकायला सांगणार, असं लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्ट केलं.
ज्या बारामतीमधून मनोज जरांगे पुढे गेलेत, त्याच बारामतीत आम्ही जाऊन आंदोलन करणार, असंही लक्ष्मण हाकेंनी सांगितले. तसेच न्यायालयीन लढा आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आता ओबीसी बांधवांनी एकत्र यावं, असं आवाहनही लक्ष्मण हाके यांनी केलंय. मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी समाजात नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून कोर्टात जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी समाजात नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून कोर्टात जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही शिवाय मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असताना राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? एकीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, म्हणता आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री कशी काय देता?, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. एखादा जीआर काढताना त्यावर हरकती सूचना मागवणे अपेक्षित आहे. मात्र ही देखील बाब करण्यात आली नाही. केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने निर्णय घेतला का?, असा सवाल ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे आज पार पडणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची देखील दाट शक्यता आहे.
