मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – मनोज जरांगे पाटील यांनी १७ दिवसानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. ९६ कुळी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी भूमिका राणे यांनी मांडली आहे. यावेळी राणे यांनी मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्याबाबत त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी जुनीच आहे. याआधी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. पण, कोर्टात प्रकरण गेल्याने आरक्षण टिकलं नाही. मराठा आरक्षणाबाबत काहींनी टीका केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत अशी मागणी होत आहे. मला याबाबत वाटतं की सरसकट असं आरक्षण देऊ नये. हा निर्णय घेताना सरकारने घटनेतील कलम १५/४ आणि १६/४ नुसार याचा अभ्यास करावा, असं राणे म्हणाले आहेत.
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला हे ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे सरसकट याचा विचार करण्यापेक्षा घटनेतील तरतुदीनुसार मराठा समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचा अभ्यास व्हावा. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी घेतली आहे.
कोणत्याही जातीबाबत कोणाचं काढावं आणि कुणाचं घ्यावं अशा मताचा मी नाही. त्यामुळे घटनेतील तरतूदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अभ्यास सरकारने करावा. समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकराला आहे. त्याप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावेत, असं राणे म्हणाले.
