मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. मराठा कुणबी शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला असून, या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेला जीआर कायम ठेवण्याचा अंतरिम निर्णय देत न्यायालयाने मराठा समाजाच्या मागण्यांना अप्रत्यक्षपणे बळ दिलं आहे. या प्रकरणात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या — ओबीसी (OBC) मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांच्या मार्फत. दोन्ही संघटनांनी या जीआरला विरोध करत स्थगिती मागितली होती.
कोर्टाचा राज्य सरकारला पाठिंबा :
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात राज्यात झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारने “मराठा कुणबी प्रमाणपत्र” देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, हैदराबाद राज्याच्या जुन्या गॅझेटियर नोंदींवर आधारित मराठा समाजातील लोकांना ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना OBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यांचा दावा होता की, या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण मराठा समाजाकडे वळेल, आणि त्यांचे हक्क हिरावले जातील. 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हा जीआर रद्द करण्याची मागणीही केली होती.
