नागपूर, दि. १३ (पीसीबी) – जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. आता ते मराठ्यांसाठी सरसकट आरक्षणाची मागणी करीत आहे. या मागणीला सर्वप्रथम कुणबी समाजाने विरोध केला. त्यानंतर तेली समाजाने चंद्रपुरातून रणशिंग फुंकले आता माळी समाजानेही या आंदोलनात उडी घेतली आहे.
निजामकालीन नोंदी आढळल्यास मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेला शासनादेश रद्द करावा आणि मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी माळी महासंघाच्यावतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी केली.
याकरिता येत्या रविवारी, १७ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या पन्नास टक्क्यांच्या वर असताना केवळ १९ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. राज्यात माळी समाजाची लोकसंख्या सरासरी ११ टक्के आहे. त्यात मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास सर्वाधिक फटका माळी समाजाला बसणार आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले जरांगे यांच्या दबावाला राज्य सरकार बळी पडले आहे. त्यानुसार कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याचा शासनादेश काढण्यात आला आहे. आता जरांगे यांनी सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहे. उद्या सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्यास सर्वाधिक नुकसान ओबीसी समाजाचे होणार आहे.
रविवारपासून संविधान चौकात आंदोलन केले जाईल. कुणबी समाजाच्या आंदोलनालाही आमचा पाठिंबा असल्याचे अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले. काल (ता. १२) पत्रकार परिषदेला माळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण तिखे, राष्ट्रीय सचिव रवींद्र अंबाडकर, मुकुंद देशमुख, विभागीय अध्यक्ष राहुल पलाडे, शंकर चौधरी, संध्या गुरुनुले आदी उपस्थित होते.
मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्य़ा मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट आयोगाने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच असल्यास ईडब्ल्यूसएसमधून देण्यात यावे. याकरिता ईडब्ल्यूसचा १० टक्के आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यात यावा, असेही ठाकरे यांनी सुचविले.
आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल तर जातिनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. यातून कुठल्या समाजाची लोकसंख्या किती आहे याचा अंदाज येईल. त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा डेटा उपलब्ध होईल. त्यानुसार आरक्षणाची टक्केवारी ठरवता येईल आणि आरक्षणाचा लाभ देता येईल असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
