दि. ३१ (पीसीबी) – राज्यघटनेतील आरक्षणाची मर्यादा, त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील अनेक राज्यांत आरक्षण मागणीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर संसदेत घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे हाच उत्तम पर्याय आहे,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मांडली. ‘आरक्षणाची मर्यादा ५० ते ५२ टक्के घालून दिलेली असली, तरी तामिळनाडू सरकारने ७२ टक्के आरक्षण दिले असून, न्यायालयातही ते टिकवून दाखविले आहे,’ असेही पवार यांनी सांगितले.
येथे शनिवारी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार नीलेश लंके, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार हेमंत ओगले, आमदार मोनिका राजळे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा तिढा आता संसदेमध्येच सोडवावा लागेल. यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊन चर्चा सुरू केली आहे. आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारची भूमिका स्वच्छ व पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. सर्व संबंधित राज्यांशी चर्चा करून संसदेमध्ये ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सामाजिक ऐक्य अडचणीत येते की काय असा प्रश्न आहे. आरक्षणावरून वादावादी सुरू झालेली पाहायला मिळते. हा वाद समाजामध्ये कटूता निर्माण करणारा आहे. सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही समाजांमध्ये खूप अडचणी आणि मागासलेपण आहे. हाल सहन करणारा खूप मोठा वर्ग आहे आणि प्रगतीसाठी त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. मराठा समाजातील मोठा वर्ग शेती करणारा आहे. मात्र, शेतीतूनही प्रगती होत नसल्याने त्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हाच पर्याय आहे,’ असेही पवार म्हणाले.
