दि.३ (पीसीबी) -राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा आणि उपयोग होणार नसून समाजाला यातून काहीही नवीन मिळालं नाही, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिलीय. मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे येऊन या जीआरचा अर्थ समजून सांगितला पाहिजे, असंही विनोद पाटील म्हणाले. विनोद पाटील यांच्या या विधानावर आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा समाजातील लोकांनी मतभेद व्यक्त केलेत. आरक्षणाचा संघर्ष मजबूत होण्यापेक्षा दरीत गेला. आता सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलंय. पुढे कसं जाईल हे बघितलं पाहिजे. हे मिळालं नाही ते मिळालं नाही. वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण करुन काय मिळणार?, असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच आरक्षणावर चर्चा सुरु होती तेव्हा विनोद पाटील ताजमध्ये झोपले होते, अशी टीकाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
विचारवंतांनी आता शांत बसावं, अंमलबजावणी करण्यात मदत करावी- विखे-पाटील
16 टक्क्यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकलं होता. मात्र मविआने ते टिकवलं नाही. लोकांनी त्यांना उघडं पाडायला पाहिजे होतं. मात्र असं घडलेलं दिसत नाही. पुन्हा महायुती आल्याने 10 टक्के आरक्षण दिलं आणि अजूनही ते आरक्षण टिकून आहे, असं मत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं. तसेच विचारवंतांनी आता शांत बसावं, अंमलबजावणी करण्यात मदत करावी, असंही विखे पाटील यावेळी म्हणाले.
विनोद पाटील काय म्हणाले होते?
मागच्या वेळेस गुलाल एकनाथ शिंदे यांनी खेळला, याचे उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिलं नाही. यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुलाल खेळला याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, असं आव्हान देखील विनोद पाटील यांनी दिलं. तसेच 100 पैकी या जीआरला मी मायनस झिरो मार्क्स देईल, असंही विनोद पाटील म्हणाले. समाज माझ्याकडे अपेक्षेनने बघतो. मी न्यायालयीन लढाई लढलो. छाती ठोकपणे सांगतो यातून एकाचही सर्टिफिकेट निघणार नाही. मागणारे मागत असतात मात्र समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी पुढे आलं पाहिजे आणि त्यांनी मला जीआरचा अर्थ समजून सांगितला पाहिजे. आज हा जो कागद दिलाय याची जबाबदारी विखे पाटील यांनी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी स्पष्टता द्यावी, असंही विनोद पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांना मी श्रद्धांजली देऊ शकलो नाही, याची आम्हाला खंत वाटते, असंही विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत – मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी – मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे – मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता – मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी – 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय – 2 महिन्यांची मुदत
