देश, दि. १ (पीसीबी) – 766 कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश एका लवादाच्या न्यायाधिकारणाने दिले आहेत. तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकाने सिंगूर येथे टाटांच्या नॅनो कार प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण करून बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (WBIDC) व राज्याचे उद्योग मंत्रालय यांच्यात कार उत्पादन करार केला होता. 11 मे 2006 रोजी रतन टाटा यांनी देशातील सर्वात स्वस्त ड्रीम कारचे उत्पादन करण्याचे बंगालमध्ये करण्याचे सूतोवाच केले होते.
टाटा मोटर्स कंपनीचा नॅनो प्लांट सुरू झाला असता तर एकूण 7000 हजार प्रत्यक्ष व पुरवठा युनिट्स(व्हेंडर्स) द्वारे 12,000 नोकऱ्या निर्माण झाल्या असत्या. जमीन देणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना येथे रोजगार व नव्या व्यवसायाच्या संधी प्राप्त होणार होत्या. तांत्रिक प्रशिक्षण विभाग टाटा तेथे सुरू करणार होते.
मात्र त्या काळात बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष नेत्या व आताच्या विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भूमीसंपदनाच्या एकूण प्रक्रियेवर टीका करत नॅनो प्रकल्प आणि बंगाल सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व तृणमूल काँग्रेस यांच्या राजकीय संघर्षात देशातील काही प्रमुख संस्था संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर,समाजवादी पार्टीचे अमरसिंग काँग्रेसचे नेते व इतर कम्युनिस्ट सरकार विरोधकांनी नॅनो प्रोजेक्टच्या मुद्द्यावरून बंगालसह देशभर आंदोलनाची व्याप्ती वाढवली.
या आंदोलनातील गोळीबार हिंसाचार यामुळे बंगाल सरकारच्या नव्या औद्योगिक विकासाचे तीन तेरा वाजले, माँ, माटी, मानूशच्या या आंदोलनामुळे प्रचंड औद्योगिक अशांतता निर्माण झाल्यामुळे नॅनो प्रकल्प गुंडाळावा लागला,टाटांनी उभारलेला प्रकल्प नंतर 310 कोटी रुपये खर्च करून गुजरात येथे स्थलांतरित केला. त्यानंतर 2011 मध्ये कम्युनिस्ट सरकार कोसळले.
आता तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स कंपनीच्या बाजूने बाजूने निकाल दिला असून बंगाल सरकारला वार्षिक 11टक्के दराने व्याजासह 765.78 कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागणार आहे. टाटा सारखा विश्वसनीय भारतीय कंपनीची गुंतवणूक बंगाल सरकारने गमावलीच त्यातून लाखो कोटींचे नुकसान झाले. लाखो नोकऱ्यांना हरताळ फासला गेला आणि वर 776 कोटींचा भरपाईचा भुर्दंड बसला. हे केवळ ममता बॅनर्जींच्या राजकीय हट्टामुळे घडले,अशी आता बंगालमध्ये सर्वत्र भावना निर्माण झाली आहे