दि.२ (पीसीबी)-मध्य प्रदेश सरकार कुपोषित मुलांसाठी पोषण आहारावर करत असलेल्या खर्चावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे. राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार कुपोषित आणि गंभीर कुपोषित मुलांसाठी दररोज फक्त ८ रुपये आणि १२ रुपये वाटप केले जात असल्याचे उघड झाले आहे.
काँग्रेस आमदार विक्रांत भुरिया यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महिला आणि बालविकास विभागाने विधानसभेत दैनिक भत्त्याचे आकडे उघड केले. काँग्रेस पक्षाने बजेट अपुरे असल्याचे सांगत एवढ्या कमी निधीतून कुपोषण कसे निर्मूलन करता येईल असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या १.३६ लाख मुले कुपोषित आहेत. त्यापैकी २९,८३० मुले तीव्र कुपोषित आणि १.०६ लाख मुले मध्यम कुपोषित म्हणून वर्गीकृत आहेत. राज्याचा कुपोषण दर ७.७९ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी ५.४० टक्क्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे.
“सरकार कुपोषित मुलांवर दररोज ८ ते १२ रुपये खर्च करत आहे, परंतु गायीच्या चाऱ्यासाठी दररोज ४० रुपये वाटप करण्यात आले आहेत,” असे भूरिया यांनी विधानसभेत सांगितले. “दूधाची किंमत प्रति लिटर ७० रुपये आहे आणि अधिकारी एकाच बैठकीत नाश्ता आणि सुक्या मेव्यावर हजारो रुपये खर्च करतात, परंतु ज्या मुलांना त्वचा हाडांना चिकटलेली असते त्यांना खायला देण्यासाठी फक्त १२ रुपये उपलब्ध आहेत.”
शेओपूर, धार, खरगोन, बरवानी, छिंदवाडा आणि बालाघाट यासारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये, अहवाल असे सूचित करतात की प्रत्येक चारपैकी एक मूल गंभीर कुपोषित आहे.शेओपूर येथील एक वर्षाचा कार्तिक, ज्याला त्याच्या आजीने पोषण पुनर्वसन केंद्रात (एनआरसी) आणले होते, तो गंभीरपणे बाधित झालेल्यांमध्ये आहे. त्याची नाजूक स्थिती, त्वचेखाली हाडे दिसत असल्याने, संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. त्याचप्रमाणे, भिखापूर गावातील सहा महिन्यांच्या जुळ्या गौरव आणि सौरव यांनाही तीव्र कुपोषणामुळे एनआरसीमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. या कमतरतेची कबुली देत मध्य प्रदेशच्या महिला आणि बालविकास मंत्री निर्मला भुरिया यांनी मान्य केले की सध्याची तरतूद अपुरी आहे. “आम्ही केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधीची विनंती केली आहे,” त्या म्हणाल्या. “इतर राज्यांनीही पोषण भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.”
