मणिपूर, दि. २२ जुलै (पीसीबी) – मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांना रस्त्यावर फिरवण्यात आल्याची दुर्देवी घटना समोर आली. या घटनेचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले. या घटनेवरून संपूर्ण देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही गंभीर दखल घेतली असून मणिपूर सरकारला नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मणिपूर सरकारला या घटनेचा अहवाल महिन्याभरात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कांगपोकपी जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला असून महिलांवरील अत्याचाराच्या या घटनेने सर्वत्र टीकेचा सूर उमटत आहे.
या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेही या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि आणि मणिपूर सरकारला तातडीने पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले. सरकारला कारवाईसाठी थोडा वेळ देऊ, नाही तर आम्ही कारवाई करू, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं. यानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोटीस जारी करत मणिपूरचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना अहवाल मागवला आहे.मणिपूर सरकारला मानवाधिकार आयोगाने पाठवलेल्या नोटीसीमध्ये म्हटलं आहे की, “नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, आणि विशेषत: महिलांच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत आयोगाला जाणून घ्यायचे असून एका महिन्यात अहवाल सादर करावा, असं म्हटलं आहे.
