मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हातही ओबीसींच्या जागा घटणार
नवी दिल्ली, दि. २८ – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व मिळून ५० टक्केच्या पुढे आरक्षण जावू नये असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने ओबीसींचे आरक्षणाला सर्वात मोठा फटका बसणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात फक्त २० टक्केच ओबीसी आरक्षण राहणार आहे. देशातील ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्या नाशिक जिल्ह्यात २७ टक्केचे आऱक्षण थेट सहा टक्के पर्यंत खाली येणार असल्याने आता मंत्री म्हणून त्यांची सत्वपरिक्षा होणार असून त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नाशिकमध्ये एससी एसटी ओबीसी मिळून ७१ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे ५० टक्के मर्यादेपेक्षा २१ टक्के जास्त आहे. ओबीसी आरक्षण २७ टक्के असल्याने त्यापैकी २१ टक्के कमी करावे लागणार असल्याने ओबीसीला फक्त ६ टक्के उरणार आहे.
नागपूर आणि ठाणे जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५७ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे ५० टक्के मर्यादेपेक्षा ते ७ टक्केने जास्त आहे. ओबीसी आरक्षण २७ टक्के असल्याने त्यापैकी ७ टक्के कमी करावे लागणार आहे.
निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळतानाच न्यायालयाने नियोजनानुसार सर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र, असं करताना बांठिया आयोगाने अहवालात शिफारस केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं भान न्यायालयाने निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला करून दिलं. आता या निर्णयामुळे ५० टक्के मर्यादेत सर्व आरक्षण बसवायचे असल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाला मोठा फटका बसणार असून त्यांच्या जागासुध्दा कमी होणार आहेत. मर्यादा ओलांडणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका न्यायालय निकालाच्या अधिन राहून होतील, मात्र दोन महिपालिका, २० जिल्हा परिषदा आणि ८४ पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत पुन्हा काढावी लागणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त आरक्षणासह नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांना परवानगी देत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. मात्र, २१ जानेवारी रोजी यासंदर्भात होणाऱ्या सुनावणीत निकाल विरोधात लागल्यास संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधले निकाल फिरू शकतात असे सूतोवाच न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर, जिल्हा परिषदा, महानगर पालिका व पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळूनच निवडणुका घ्याव्यात, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. यात कुठे अतिरिक्त आरक्षण दिल्यास त्या ठिकाणचे निकालदेखील जानेवारीतील सुनावणीवर अवलंबून असतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
