भामा-आसखेड धरणातून चिखलीपर्यंत 28 किमी लांबीची जलवाहिनी टाकणार

0
267

पिंपरी,दि.२०(पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा-आसखेड धरणामधून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 8.8 किलोमीटर लांबीची उंदचन जलवाहिनी (रायझिंग लाईन) आणि 18.90 किलोमीटर लांबीची गुरूत्व जलवाहिनी (ग्रेव्हीटी लाईन) अशी एकूण 27.70 किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. शहराबाहेरून टाकण्यात येणारी ही जलवाहिनी खेड आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावांमधून येणार आहे. त्यासाठी भुसंपादन केले जाणार आहे.

पिंपरी – चिंचवड शहराचा लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि भविष्यातील सन 2031 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेकडून सरकारला आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आरक्षित करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, सरकारने आंद्रा धरणातून 36.87 दशलक्ष घनमीटर आणि भामा आसखेड धरणातून 60.79 दशलक्ष घनमीटर असे एकूण 97.66 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षणास 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी मान्यता दिली आहे. या पाण्याचा वापर शहरात नव्याने विकसित होणार्‍या चिखली, चर्‍होली, वडमुखवाडी, दिघी आणि मोशी परिसरासाठी होणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या कामासाठी डीआरए कन्सल्टंट यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. या दोन्ही कामांचा अर्थसंकल्प डीआरए कन्सल्टंट या सल्लागारामार्फत तयार करण्यात आला आहे.

भामा-आसखेड धरणामधून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 1700 मिलीमिटर व्यासाची 8.8 किलोमीटर लांबीची उंदचन जलवाहिनी व 1400 मिलीमीटर व्यासाची 18.90 किलोमीटर लांबीची गुरूत्व जलवाहिनी अशी एकूण 27.70 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही जलवाहिनी पिंपरी – चिंचवड शहरातून आणि शहराबाहेरून टाकण्याचे नियोजन आहे. शहराबाहेरून टाकण्याच्या जलवाहिनीसाठी जागा संपादन करणे आवश्यक आहे. शहराबाहेरून महापालिका विकास योजना आराखड्या व्यतिरिक्त खेड तालुक्यातील वाकी तर्फे वाडा, करंजविहिरे या दोन गावातून तसेच मावळ तालुक्यातील नवलाख उंब्रे, जाधववाडी, जांबवडे, इंदूरी या चार गावातून अशा एकूण सहा गावांमधून उंदचन आणि गुरूत्व जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी भुसंपादन करणे आवश्यक आहे.

या जलवाहिनीची जागा महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा देण्यासाठी भुमीगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भुमीगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी सन 2018 च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, संपादन करावी, अशी मागणी पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता यांनी केली आहे. त्यानुसार, हा प्रस्ताव महापालिका प्रशासक तथा महापालिका आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे.