– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते याच कामाच्या भूमिपुजनाची घाई, सोमवारी नारळ फूटणार
पिंपरी, दि. २५ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासकिय राजवटीतसुध्दा प्रचंड सावळागोंधळ सुरू आहे. भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्य जॅकवेलच्या कामाची मूळ १२१ कोटी रुपयेंची निविदा १५१ कोटी रुपयांच्या वाढिव दराने फायनल करण्यात आल्याचे समजते. तब्बल सुमारे ३० कोटी रुपयेंची उघड उघड लूट असताना महापालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा संशय आहे. भाजपचा एक बडा नेताच या सर्व भानगडीत अप्रत्यक्षपणे सामिल असल्याने काही अधिकाऱ्यांचीही अक्षरशः तंतरली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी या कामाचे भूमिपुजन असल्याने घाईघाईत वर्कऑर्डर देण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा कऱण्यासाठी भामा आसखेड धरणाच्या पाण्यात जॅकवेल बांधायची आहे. या कामासाठी महापालिकेने सुमारे १२१ कोटी रुपयेंची निविदा काढली होती. अगदी सुरवातीला अवघ्या दोनच निविदा आल्याने पुन्हा दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. त्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही ज्या दोन ठेकेदारांनी पहिल्यांदा निविदा भरली होती त्यांनीच पुन्हा दुसऱ्यांदाही निविदा भरली. त्यात एक निविदा गोंडवाना क्न्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी एन्ड टी या भागीदार कंपनीची तर दुसरी निविदा श्रीहरी असोसिएट्स एन्ड एबीएम भागीदार कंपनीची होती. अनुभवाची अट पूर्ण करत नसल्याने श्रीहरी असोसिएटस् एन्ड एबीएम कंपनी अपात्र ठरविण्यात आली. अशा परिस्थितीत एकमेव गोंडवन् कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी एन्ड टी यांची निविदा ग्राह्य धरण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे १२१ कोटींच्या कामासाठी त्यांनी ३९ टक्के जादा दराची म्हणजे तब्बल १६८ कोटी रुपयेंची निविदा कोट केली होती. महापालिका प्रशासनाने विनंती केल्यावर कंपनीने ती निविदा तब्बल १७ कोटी रुपयांनी कमी केली. त्यानंतर १२१ कोटी रुपयांच्या मूळ निविदेएवजी १५१ कोटी रुपयात म्हणजेच ३० कोटी रुपये जादा दराने कऱण्याची तयारी या कंपनीने दर्शविली. इतका प्रचंड फरक असतानाही आता घाईघाईत त्यावरच शिक्कामोर्तब कऱण्याचा खटाटोप प्रशासनाकडून सुरू आहे. प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकारणी यांचे त्याबाबत संगनमत झाले असल्याची चर्चा आहे.
एका रात्रीत संबंधीत ठेकेदार कंपनी थेट १७ कोटी रुपयेंनी कामाची निविदा कमी करायला तयार होते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे. मूळ कामाची किंमत १२१ कोटी असताना आता हे काम १५१ कोटी रुपयेंना होणार म्हणजेच जवळपास ३० कोटी रुपयेंची सरळ सरळ लूट कऱण्याचा डाव आहे. तब्बल १२१ कोटींच्या कामासाठी देशभरातून अवघ्या दोनच निविदा येतात आणि त्यातून एक अपात्र ठरते, दुसऱ्या कंपनीला काम द्यावे लागते, हे सगळेच अत्यंत संशयास्पद आहे. मोठमोठ्या पाणी योजनांची कामे कऱणाऱ्या कंपन्या असताना या महापालिकेकडे दोन्हीवेळा ठरावीक दोनच कंपन्या का येतात हासुध्दा प्रश्न आहे.
महापालिका प्रशासनाकडे त्याबाबत विचारणा केली असता, निविदा तयार केली त्यावेळी २०२१-२२ ची दरसूची (डीएसआर) लागू होती. रशिया-युक्रेन युध्दानंतर दरवाढ झाली आणि निविदा उघडली त्यावेळी २०२२-२३ ची दरसूची असल्याने २१ कोटींची दरवाढ झाली असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मुळात वर्षभरात १७ टक्के दरवाढ म्हणजे मूळ निविदेच्या खर्चात २१ कोटी रुपयेंची वाढ ग्राह्य असल्याचा दावा केला. प्रशासनाच्या मतानुसार १२१ कोटी मध्ये २१ कोटी दरवाढ मिळवली तरी त्याहीपुढे १५१ कोटी रुपयांना निविदा फायनल केल्याने अवघा सात टक्के जादा दर असल्याचे समर्थन प्रशासन करते आहे. त्याशिवाय हे काम अत्यंत विशेष असल्याने ते कऱणारे लोक कमी आहेत, असेही लंगडे समर्थन केले जाते.
गोंडवन कंपनी मध्यप्रदेशात काळ्या यादीत, छत्तीसगडमध्येही कंत्राट रद्द –
कंत्राट ज्या ठेकेदार कंपनीला देण्यात येणार आहे त्या गोंडवन कंपनीला मध्यप्रदेश सरकारच्या पेयजल विभागाने अत्यंत निकृष्ठ काम केले म्हणून ७ ऑगस्ट २०२० रोजी खास आदेशान्वये एक वर्षांसाठी निलंबित केलेले आहे. एका नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठ्याची २७ किलोमीटरची पाईपलाईन टाकताना वरवर पाईप टाकले, पुरेशा खोलीचे खड्डे घेतले नाहीत, पाईपखाली आवश्यक बेडिंग केलेले नाही असे आढळले. चौकशीत हे काम निकृष्ट दर्जाचे आढळल्याने या कंपनीला नगरविकास खात्याचे मुख्य अभियंता एन.पी. मालविय यांनी एक वर्षांसाठी निलंबित केलेले आहे. शासकिय नियमानुसार एकदा कारवाई झाल्यावर पुढे तीन वर्षांसाठी निविदा भरता येत नाही. अशाही परिस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी १२१ कोटींच्या अत्यंत अवघड कामासाठी ही एकमेव कंपनी पात्र ठरल्याने संशयाचे धुके दाट झाले आहे. छत्तीसगड राज्यात जगदलपूर महापालिकेने अमृत योजनेखालील पाणी पुरवठा योजनेतही वेळेत काम पूर्ण न केल्याने त्यांना दिलेले कंत्राट नंतर रद्द केले आहे.
घाईघाईत भूमिपुजन करून ३० कोटी जिरवण्याचा कारस्थान –
दरम्यान, या कामाची निविदा काढताना सर्व निर्णय घाईघाईत होत असून महापालिका प्रशासन केवळ राजकीय दबावामुळे दराबाबत कुठलिही शहानिशा करताना दिसत नाही. राज्यातील भाजपचा एक बडा नेता या कंपनीशी अप्रत्यक्षपणे संबंधीत असल्याने प्रशासनाची बोलती बंद झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते याच कामाचे सोमवारी भूमिपुजन कऱण्याची घाई करून ही ३० कोटी रुपयांची लूट जिरवण्याचे कारस्थान सुरू आहे, असे समजले.
