दि. २५ (पीसीबी) : सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्यामध्ये महायुती सरकारकडून नवीन वाईन शॉप परवाने देण्यात येत आहेत. हे वाईन शॉप परवाने महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात नवीन धोरण आणलं आहे. मात्र, या धोरणामध्ये मोजकेच नेते गब्बर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या तीन पक्षांमधील अवघ्या 12 नेत्यांशी तब्बल 96 परवाने त्यांच्याच नेत्यांच्या संबंधित घरात जाणार आहेत. भाजपच्या पाच नेत्यांकडे तब्बल 40 परवाने जाणार आहेत. त्यामुळे एकच प्याला नव्हे तर तीन पक्ष प्याला अशी स्थिती आहे. त्यामुळे 96 परवाने नेत्यांच्याच कंपन्यांना जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ट्विट करत हल्लाबोल केला आहे.
दमानिया यांनी ट्विट करत अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष ठेवणे अयोग्य असल्याचा म्हटलं आहे. दमानिया यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, 96 मद्य परवाने नेत्यांच्या कंपन्यांना? परवाने निधी मिळवून देण्यासाठी की नेत्यांना आणि गडगंज करण्यासाठी? अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष ठेवणे अयोग्य. दरम्यान राज्यांमध्ये 1974 पासून नवीन परवाने देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मूठभर लोकांची या व्यवसायात मक्तेदारी आहे. त्यामुळे नव्याने परवाने देण्यासाठी अजित पवार यांच्या खात्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर अवघ्या काही नेत्यांकडे परवाने जात असल्याने राजकीय भूवया उंचावल्या आहेत. राज्यांमध्ये 41मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी आठ असते 328 नवे परवाने देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला आहे. मात्र, यातील सर्वाधिक परवाने फक्त 12 नेत्यांच्या संबंधित घरामध्ये जाणार आहेत.
108 तालुक्यांमध्ये मद्यविक्रीचे एकही दुकान नाही
दरम्यान, समोर आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 108 तालुक्यांमध्ये मद्यविक्रीचे एकही दुकान नाही. मात्र, आता महसूलवाढीच्या दृष्टिकोनातून दुकानांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. लाडकी बहीण योजनेचा सरकारवर स्पष्ट तणाव असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महिन्याला निधीची तरतूद करताना राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर निधी वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध मार्गातून प्रयत्न सुरू आहेत.
