नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) : भाजपच्या इलेक्ट्रॉल बॉन्डमध्ये प्रचंड घसरण झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये भाजपच्या उत्पन्नात 80 टक्के घट झाली आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमातून पक्षाला मिळालेले योगदान 22.38 कोटी रुपये झालं आहे. याआधीच्या वर्षी म्हणजे 31 मार्च 2020 पर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेलं योगदान 2555 कोटी रुपये होतं. भाजपचा इलेक्शन फंडही 3623 कोटींवरून 752 कोटींवर आला आहे. ही आकडेवाकी 2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षातील आहे. भाजपने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडे 21 मे रोजी दाखल केलेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात भाजपने आपला एकूण खर्च 620.39 कोटी रुपये आणि पावत्या 752.33 कोटी रुपये दाखवल्या आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात पक्षाला मिळालेला निधी 3,623.28 कोटी रुपये आणि खर्च 1,651 कोटी रुपये होता. 31 मार्च 2021 पर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून पक्षाला दिलेलं योगदान 22.38 कोटी रुपये होतं. 31 मार्च 2020 पर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे योगदान 2555 कोटी रुपये होतं.
अहवालात ‘निवडणूक/प्रचार’साठी भाजपने 421 कोटींहून अधिक खर्च दाखवला आहे. भाजपला गेल्या आर्थिक वर्षात 1352 कोटी रुपये खर्च झाला होता. जाहिरात, हेलिकॉप्टर आणि विमानाचे भाडे, होर्डिंग आणि कट आऊट्स, उमेदवारांना आर्थिक मदत आणि इतरांना अनुदान यासारख्या कामांवर ही रक्कम खर्च करण्यात आला. साधारणपणे लोकसभेच्या निवडणुका आल्या की खर्च वाढतो.
गुजरातमधील आमदार LADSमध्ये 300 कोटी खर्च
एमएलए लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम (एमएलए एलएडीएस) मध्ये गुजरातमध्ये 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आलेला नाही आणि राज्य विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्याची मुदत संपेल, असे निवडणूक अधिकार गटाच्या अहवालात शुक्रवारी म्हटले आहे. अहवालानुसार, आमदारांनी शिफारस केलेल्या 1,004 कोटी रुपयांच्या विकासकामांपैकी 22 मार्चपर्यंत केवळ 677.5 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि NGO माही अधिकार गुजरात पहल (MAGP) यांनी संयुक्तपणे गुजरात विधानसभेच्या आमदारांच्या कामगिरीचा अहवाल तयार केला आहे.
