नवी दिल्ली, दि. २६ –
सत्ताधारी पक्षावर देणग्यांची लयलूट होते. गेल्या १० वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीकडे देणग्यांचा ओघ सुरूच आहे. त्यांना २०२३-२०२४ या वर्षात कंपन्या, ट्रस्ट आणि लोकांकडून वैय्यक्तिक स्वरुपात २२४४ कोटी रूपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. दरम्यान या देणग्या त्यांना २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा तिप्पट आहेत. दुसरीकडे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वेळी मिळालेल्या देणगांच्या रकमेत वाढ झाली आहे. त्यांना २०२२-२०२४ मध्ये ७९.९ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. ज्यात २०२३-२०२४ मध्ये वाढ होऊन त्या २८८.९ कोटी रुपये झाल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या अहवालानुसार प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने २०२३-२०२४ मध्ये ७२३.६ कोटी रूपयांची देणगी दिली आहे. तर याच प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने काँग्रेसला १५६.४ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात दिले आहेत. याचाच अर्थ भाजपाला मिळालेल्या एकूण देणग्यांमध्ये प्रुडंटचा वाटा सुमारे एक तृतियांश इतका आहे. तर काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये त्यांचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे. याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.
भाजपाच्या २०२३-२०२४ मधील देणग्यांमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल २१२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळणे सामान्य आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपाने ७४२ कोटी आणि काँग्रेसने १४६.८ कोटी रुपये देणगी मिळाल्याचे जाहीर केले होते.
भाजपाला एकूण मिळालेल्या देणग्यांपैकी ८५० कोटी रुपये इलेक्टोरल ट्रस्टच्या माध्यमातून मिळालेले आहेत. यामध्ये प्रुडंटकडून ७२३ कोटी रुपये, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्टकडून १२७ कोटी रुपये आणि एनझिगार्टिंग इलेक्टोरल ट्रस्टकडून १७.२ लाख रुपये यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला ट्रस्टच्या माध्यमातून १५६ कोटी रुपये मिळाले, असे असले तरी प्रुडंट ट्रस्ट त्यांचा एकमेव देणगीदार होता.
भाजपा आणि काँग्रेसने जरी त्यांना मिळालेल्या देणग्या जाहीर केल्या असल्या तरी, यामध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा समावेश नाही. कारण नियमांनुसार राजकीय पक्षांना याचा तपशील केवळ त्यांच्या वार्षिक ऑडिटमध्ये घोषित करता येतो. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने फ्रेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती.
