नवी दिल्ली,दि.१२(पीसीबी) – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत अठराव्या शतकात इंग्रजांनी त्यांच्या संसदेत मंजूर केलेल्या भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (१८७२) या तीन कायद्यांना समाप्त करून त्यांच्या जागी नवे कायदे करण्यासाठी तीन विधेयके एकत्र मांडली. या विधेयकांनुसार बलात्काऱ्यांना आता १० वर्षांची शिक्षा होईल तर गुन्ह्याचे आरोपपत्र ९० दिवसांत व तपास १८० दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. तसेच आरोप निश्चितीनंतर न्यायाधीशांना ३० दिवसांत फैसला द्यावा लागेल. आधीचे कायदे इंग्रजांच्या सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी दंड देण्याच्या उद्देशाने होते. यात आम्ही मूलभूत बदल केला. भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांचे रक्षण करणे हा या तीन नव्या कायद्यांचा आत्मा असेल, असेही शाह म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधताना पाच प्रतिज्ञा घेतल्या होत्या. त्यात इंग्रजांच्या गुलामीची सर्व चिन्हे पुसून टाकण्याच्या एका प्रतिज्ञेचा समावेश होता. पंतप्रधानांनी ज्या पाच प्रतिज्ञा केल्या त्यातील एका प्रतिज्ञेची पूर्तता या तीन विधेयकांद्वारे होणार आहे. रद्द करण्यात येत असलेले हे तिन्ही कायदे गुलामीच्या चिन्हांनी भरलेले होते, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
कोणते बदल होणार?
बलात्काराची शिक्षा आधी ७ वर्षे, आता १० वर्षे
अल्पवयीनवरील बलात्काराची शिक्षा वाढवून २० वर्षे किंवा जन्मठेप. विरोध न करण्याचा अर्थ सहमती नसेल.
अल्पवयीनवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास मृत्युदंड.
बलात्कार पीडितेची ओळख सुरक्षित ठेवण्यास नवा कायदा.
अनैसर्गिक लैंगिक गुन्ह्याचे कलम ३७७ पूर्णपणे रद्द. पुरुषांच्या लैंगिक छळासाठी आता कोणताही कायदा नसेल.
महिला व बालकांच्या विरुद्ध गुन्ह्यांवर नवीन कलम.
बेजबाबदारपणाने मृत्यूची शिक्षा २ वर्षांऐवजी ७ वर्षे.
संघटित गुन्ह्यात मृत्यू झाल्यास मृत्युदंड.
दहशतवादाविरोधात नव्या कायद्यात मृत्युदंड
राजद्रोह कायद्यातील शिक्षा ३ वर्षांहून ७ वर्षे.
सामुदायिक सेवा हेही शिक्षेचे नवे रूप.
महिला, बालकांविरोधातील गुन्ह्यात नवीन तरतूद.
वैवाहिक बलात्कार अद्यापही गुन्हा नाही.
पुरावे गोळा करण्याची व्हिडीओग्राफी आवश्यक.
ज्या कलमांमध्ये ७ वर्षांपेक्षा अधिकची शिक्षा असेल तेथे ‘फॉरेन्सिक’ गोळा करेल पुरावे.
गुन्हा कोणत्याही भागात झाला तरी एफआयआर देशात कुठेही नोंदवता येईल.
३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा असणाऱ्या कायद्यांची समरी ट्रायल होईल. सुनावणी व फैसला लवकर होणार.
सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल असेल तर १२० दिवसांत परवानगी द्यावी लागेल.
घोषित गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त केली जाईल. संघटित गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा सुनावणार.
