दि . २५ ( पीसीबी ) म्‍हापसा: राज्‍यातील बेकायदा बांधकामे पाडण्‍यासंदर्भात उच्च न्‍यायालयाने १२ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्‍या आदेशानंतर सरकारच्‍या यंत्रणांनी शेकडो बांधकामांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. बेकायदा बांधकामांना सरसकट एकाच तराजूत तोलणे गैर असून, तसा कायद्याच्‍या चौकटीत विचार आवश्‍‍यक आहे.
सध्‍या अनेक गावांत चिंतेचे वातावरण पसरले असून, गोरगरीब कुटुंबे उद्ध्वस्‍त होण्‍याची भीती आहे.
‘कित्‍येक पिढ्यांपूर्वी बांधलेली बरीच घरे व पोर्तुगीजकालीन मंदिरांवरदेखील कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्‍यावर राज्‍य सरकारला साकल्‍याने विचार करावा लागेल’, अशी जनभावना माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना व्‍यक्‍त केली.
बेकायदा बांधकामांसंदर्भात खंडपीठाने दिशानिर्देशांसह कार्यवाहीसाठी जबाबदारी नक्‍की केल्‍यानंतर सरकारला बरीच उशिरा जाग आली. न्यायालयीन अवमानाचा ठपका टाळण्‍यासाठी यंत्रणांनी नोटिसांचा धडाका लावला.
काही भागांत कारवाई सुरू झाल्‍याने पेडणे, बार्देश तालुक्‍यातील, विशेषत: मांद्रे, अस्‍नोडा, पीर्ण, कोलवाळमधील कित्‍येक पारंपरिक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्‍या तसेच आर्थिक कमकुवत कुटुंबांना बेघर होण्‍याच्‍या चिंतेने ग्रासले आहे.
त्‍यात वडिलोपार्जित व पोर्तुगीजकालीन घरेही आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. गत दोन महिन्‍यांत केलेल्‍या कारवाईचा खंडपीठाला अहवाल देण्‍यास तूर्त सहा आठवड्यांची मुदत मिळाल्‍याने १८ ऑगस्टपूर्वी कायद्याच्‍या चौकटीत तोडगा आवश्‍‍यक आहे.
परिणामी उद्यापासून (२१ जुलै) सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा प्राधान्‍यक्रमाने कोण हाती घेतो, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
मांद्रेत बरीच घरे पाडण्‍यासंदर्भात आधीच सूचना देण्‍यात आल्‍या आहेत. ज्‍यांच्‍याकडे इतरत्र जाण्‍याची ऐपत नाही, ते अडचणीत आले आहेत. पीर्ण, कोलवाळ येथेही निराळी स्‍थिती नाही. पैकी अनेक पीडित इतर मागास वर्गातील व कष्‍टकरीसमाजातील आहेत.
ते कागदपत्रे गोळा करण्‍यासाठी पंचायतींचे उंबरठे झिजवण्‍यासह पंचांकडे मदतीची याचना करत आहेत. त्‍यात कामगारवर्गही आहे.
ओल्‍यासोबत सुकेही? : तोडगा न निघाल्‍यास कित्‍येक कुटुंबे उद्ध्वस्‍त
‘‘जी घरे वा मालमत्ता बेकायदा वा अतिक्रमित कक्षेत असल्‍याचे दाखवून पाडल्‍या जातील, त्‍या संबंधित कुटुंबीयांचे पुनर्वसन वा भरपाईची कोणतीही तरतूद सरकारने केलेली नाही. महागाई आणि बेरोजगारीशी आधीच झगडणारी कुटुंबे संपूर्ण निराधार होतील. त्‍यामुळे सरकारविरोधात संतापाची लाट निर्माण होत आहे. पिढ्यान पिढ्या एकजागी राहणाऱ्या कुटुंबांना रस्त्यावर फेकण्‍याची कृती अमानवी ठरत असल्‍याची भावना बळावली आहे.’’
अधिवेशनात तोडगा निघेल का?
१अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्‍यासाठी विधेयके आणावीत की अध्यादेश काढावा, अशा विचारात सरकारने वेळ काढला आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कोणतीही हालचाल केलेली नाही.
२ त्‍यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात बेकायदा घरे ठरवताना कुणावर अन्‍याय होणार नाही, याची दक्षता सरकारने घ्‍यावी व त्‍यासाठी विरोधकांनी एकजूट दाखवून खास धोरणासाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.
३ व्यावसायिक अतिक्रमणे आणि वडिलोपार्जित घरे हा भेद अधोरेखित होतो का, हे पाहणेही औत्‍सुक्‍याचे ठरणार आहे.
‘सीआरझेड’चा प्रश्‍‍न समजून घ्‍या!
गोव्‍यात ‘सीआरझेड’ कायदा १९९१ साली लागू झाला. तत्‍पूर्वी किनारी भागांमध्ये बांधलेली बांधकामे आता बेकायदा ठरवण्‍यात येत असून, ही कृती अयोग्‍य आहे, असा अनेकांचा दावा आहे. ‘सीआरझेड’च्‍या मुद्यावर राज्‍य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर किनारी भागातील घरे बेकायदा वा अतिक्रमित ठरू शकत नाहीत, असाही युक्‍तिवाद होत आहे.
जनतेमधून होणाऱ्या मागण्‍या
आक्षेपार्ह इमारतींचे सविस्तर सर्वेक्षण आणि वर्गीकरण पूर्ण करावे. तोपर्यंत कारवाईस स्‍थगिती द्यावी.
‘सीआरझेड’ आणि ‘मुंडकार’ जमिनीत बांधलेल्या व अनधिकृत ठरवल्‍या गेलेल्‍या घरांचे संरक्षण व्‍हावे.
उपरोक्‍त दोन्‍ही मुद्यांवर सरकारी पातळीवरून बरीच वर्षे स्‍पष्‍टता आलेली नाही, याचा विचार व्‍हावा.
