पटना, दि. २१ (पीसीबी) : बिहारमध्ये आरक्षण वाढवण्यासाठी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी नवीन आरक्षण धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यावर स्वाक्षरी करून विधेयक सरकारला परत केले आहे. आरक्षण विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. आता सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि सर्व नामनिर्देशन प्रक्रियेत आरक्षित प्रवर्गातील लोकांना 65 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.
नवीन आरक्षण धोरणानुसार, अनुसूचित जातींसाठी (SC) आरक्षण सध्याच्या 16% ऐवजी 20% असेल, ST साठी 1% ऐवजी 2% आरक्षण, मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 12% ऐवजी आता 18% आरक्षण असेल आणि अति मागासवर्गीयांसाठी (EBC) 18% ऐवजी 25% आरक्षण दिले जाणार आहे. मागासवर्गीय महिलांना दिलेले 3 टक्के आरक्षण त्याच प्रवर्गाच्या आरक्षणात विलीन करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पूर्वीप्रमाणेच 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा मुख्यमंत्री नितीश यादव यांच्या सरकारला मोठा फायदा होणार असे सांगण्यात आले असून आता महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर काय निर्णय होतो याची सर्वांना प्रतिक्षा आहे.
बिहारमधील सत्ताधारी आघाडी नवीन आरक्षण धोरणाच्या अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत होती. कारण – मागास जातीतील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये मोठा वाटा मिळवून देण्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीचे श्रेय घेण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली जाऊ शकते. आता राज्यपालांनी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 ला मंजुरी दिल्यानंतर जेडीयू आणि आरजेडीच्या प्रचाराला वेग येणार आहे.
