पटणा, दि . 23 ( पीसीबी ) – बिहारमधील मतदार यादी सुधारणेमुळे मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या ५२ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, असे निवडणूक आयोगाने आज सांगितले. १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीत “सर्व पात्र मतदारांचा समावेश” करण्यात आला आहे, असे आश्वासन निवडणूक आयोगाने दिले. काढून टाकलेल्या ५२ लाख नावांपैकी १८ लाख जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, २६ लाख मतदार वेगवेगळ्या मतदारसंघात स्थलांतरित झाले आहेत आणि ७ लाख जणांची नावे दोन ठिकाणी नोंदवण्यात आली आहेत, असे आयोगाने मसुदा यादी जाहीर होण्याच्या दोन दिवस आधी सांगितले.
काही मतदारांना वगळण्यात आल्याबद्दल विरोधकांच्या चिंतेदरम्यान – ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि न्यायालयीन खटला सुरू झाला – निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिले आहे की ज्यांना समाविष्ट करायचे आहे त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी यादीत बदल करण्यासाठी वेळ मिळेल.
“२४.०६.२०२५ च्या एसआयआर आदेशानुसार, १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, मसुदा मतदार यादीतील कोणत्याही भर, वगळणे आणि दुरुस्तीसाठी आक्षेप नोंदवण्यासाठी कोणत्याही जनतेला पूर्ण एक महिना उपलब्ध असेल,” असे आयोगाने आज एका निवेदनात म्हटले आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की कागदपत्रांसह किंवा कागदपत्रांशिवाय गणन अर्ज सादर करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा समावेश १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणाऱ्या प्रारूप यादीत केला जाईल. जर कोणताही मतदार त्याचे गणन अर्ज सादर करू शकला नसेल, तर त्यांनी विहित नमुन्यात घोषणापत्रासह दावा सादर केल्यानंतर त्यांना अंतिम यादीत समाविष्ट करता येईल.
संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. आणि प्रकाशनानंतरही, नामांकन अर्जाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत नवीन मतदारांची नोंदणी करता येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
“बिहारमधील सर्व १२ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले सुमारे १ लाख बीएलओ, ४ लाख स्वयंसेवक आणि १.५ लाख बीएलएसह संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा एकत्रितपणे अशा मतदारांचा शोध घेत आहे ज्यांनी अद्याप त्यांचे गणन अर्ज (ईएफ) सादर केलेले नाहीत किंवा त्यांच्या पत्त्यावर सापडलेले नाहीत,” असे निवडणूक आयोगाने आज दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयोजित करण्यात येणारी विशेष सघन सुधारणा किंवा एसआयआर ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. ज्या न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तेथे आयोगाने असा युक्तिवाद केला आहे की संपूर्ण प्रक्रिया सुसंगत आणि अधिकारक्षेत्रात पार पाडली जात आहे, संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा हवाला देऊन.
