मुंबई, दि. १७ (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. तर, काही स्थगित केलेले निर्णय पुन्हा कार्यान्वित करताना पाहायला मिळत आहे. यातच आता शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने असलेली मात्र दुर्लक्षित झालेली एक योजना शिंदे सरकार पुन्हा कार्यान्वित करणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या पदांची भरती करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कारभाराला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. करोना टाळेबंदीत, अपुऱ्या मनुष्यबळावर सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा आराखडा २१०० कोटींचा होता. त्यापैकी ७४.०२ कोटी उपलब्ध झाले असून ३४.७९ कोटी रुपये खर्च झाले. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी तीव्र ताशेरे ओढल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिक्त पदांची भर्ती करून योजनेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
योजनेचे नाव उद्धव ठाकरे सरकारने बदलले
प्रकल्प संचालकांकडे आलेल्या एकूण ६ हजार अर्जांपैकी शेतकऱ्यांच्या समुदाय आधारित ८०९ संस्थांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ३४४ संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले असून १४२ संस्थांचे अहवाल मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची देय रक्कम १३६.५१ कोटी आहे. ३७ संस्थांना १४.०५ कोटींच्या अनुदानाचे वितरण केले आहे. एकूण ७४.०२ कोटी अनुदानासह अन्य घटकांवर खर्च झालेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या योजनेचे नाव उद्धव ठाकरे सरकारने बदलले. या योजनेच्या माध्यमातून ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. अंमलबजावणीत अडथळा ठरत असलेले निकषही आता शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारने आपल्या वाट्याचा ३० टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी १०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर निधीपैकी दरमहा सात टक्के प्रमाणे निधी योजनेला मिळणार आहे.
दरम्यान, स्मार्ट प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित करीत तीव्र ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता तातडीने रिक्त पदे भरण्याचे आदेश कृषी सचिवांनी दिले आहेत. या योजनेला जागतिक बँक १४७० कोटी, राज्य सरकारचा हिस्सा ५६० कोटी आणि खासगी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडांतून ७० कोटी, असा २१०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सात वर्षांच्या काळात राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
