नवी दिल्ली, दि. १७ (पीसीबी) : लोकांना मोफत देणे, म्हणजेच फ्री-बी याची व्याख्या निश्चित करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. लोकांच्या कल्याणासाठी शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी यासारख्या सेवा मोफत देणे व सरकारी तिजोरीतून पैसा वाया जाणे यात कोठेतरी समन्वय साधावा लागेल असेही न्यायलयाने स्पष्ट केले.
दिल्लीत भाजपला सातत्याने धोबीपछाड देणाऱया आम आदमी पक्षाने नागरिकांना वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, महिलांना बसप्रवास यासारख्या गोष्टी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला त्याविरूध्द मोदी सरकारने रान उठविले आहे. ‘रेवडी संस्कृती‘ अशी याची संभावना करतानाच, यामुळे देशाचे नुकसान होते असे भाजपचे म्हणणे आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृतीवर नुकताच हल्ला चढविला त्यानंतर हा मुद्दा एरेणीवर आला.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर ‘फ्री बी‘ बाबतची सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी (ता.२२) पुढील सुनावणी आहे. आपल्या निवृत्तीपूर्वी (२७ आॅगस्ट) हा मुद्दा मार्गी लावण्याचा सरन्यायाधीश रमणा यांचा मानस आहे. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने बड्या उद्योगपती मित्रांना जी लाखो कोटी रूपयांची कर्जे सरसकट माफ केली आहेत त्याचाही उल्लेख झाला. न्यायालयाने सांगितले की सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शिक्षण यासारख्या गोष्टींना फ्री बी(रेवड्या वाटणे) मानले जाऊ शकते का? शेतकऱयांना मोफत खते देण्यासारखे आश्वासनही याच गटात मोडते का ? असेही सवाल न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केंद्राला विचारले.
दरम्यान निवडणूक प्रचारात केलेली ‘मोफत’ च्या आश्वासनांची खैरात आणि नंतर निवडून येणाऱया सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूद यात फरक असतो असा युक्तिवाद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. मोफत योजनांवर सरसकट बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावित योजनेला कॉंग्रेससह सपा व तमिळनाडूतील सत्तारूढ द्रमुसह अन्य काही पक्षांनीही विरोध केला आहे. आपच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांच्या कल्याणासाठी प्रचारात जी स्वासने राजकीय पक्ष देतात त्यामागे मतदारांची जागृती करण्याचा उद्देश प्रमुख असतो की त्यांनी कोणाला मतदान करावे याचा योग्य निर्णय घ्यावा. जेव्हा निवडून आलेले सरकार येते तेव्हा प्रचारा दरम्यान दिलेल्या मोफत योजनांची अंमलबजावणी करताना अर्थव्यवस्थेबरोबर काय ताळमेळ घालायचा. मोफत आश्वासने प्रत्यक्षात आणणे, त्यात बदल करणे, ती रद्द करणे हा अदिकार सर्स्वी त्या त्या राज्य सरकारचा असतो.
न्यायालयाने मोफत योजनांची व्याख्या ठरविण्यासाठी एक विशेषज्ञ समिती स्थापन करण्याचाही पर्याय केंद्राला दिला आहे. कोणकोणत्या क्षेत्रातील मोफत देण्याची आश्वासने फ्री-बी गटात येऊ शकतात? निवडणूक प्रचारातील भाषणांची सांगड या मुद्याशी घालणे योग्य आहे का ? फ्री-बी चा प्रतीकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो का ? आदी मुद्यांचाही विचार प्रस्तावित समिती करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अश्विनी उपाध्याय या वकिलाने लोकांना मोफत देण्याच्या योजना जाहीर करण्यास न्यायालयाने बंदी घालावी अशी याचिका दाखल केली आहे. कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी या याचिकेला विरोध केला आहे. समाजाच्या कमकुवत वर्गांच्या कल्याणासाठी त्यांना काही गोष्टी मोफत देणे हे सरकारे चालविणाऱया राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. ‘रेवडी‘ या शब्दाचा अर्थ व्यापक असून भाजप त्याकडे जनकल्याणाच्या दृष्टीने पहात नाही त्यामुळे सगळा गोंदळ होतो असे द्रमुकचे म्हणणे आहे.
केंद्राचे सरकार बड्या उद्योगपतींना लाखो कोटी रूपयांची कर्जे सरसकट माफ करते हे रेवड्या वाटणेच आहे, असेही द्रमुकने म्हटले आहे. केंद्रातर्फे मोफत योजनांना विरोध करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की जर मोफत देण्याच्या वारेमाप योजनांची अंमलबजावणी विविध सरकारांच्य वतीने अशीच सुरू राहिली तर ते मोठ्या आर्थिक आपत्तीला निमंत्रण ठरेल. निवडणुका या जमिनीवर लढविल्या जातात व मोफत देण्याची आस्वाने संबंधित पक्ष निवडून येत नाहीत तोवर निव्वळ काल्पनिक ठरतात. त्यामुळे फ्री-बी संस्कृती नष्ट होणे आवश्यक असल्याचेही मत त्यांनी मांडले.
