नवी दिल्ली, दि. १ (पीसीबी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा आणि सहावा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा अपेक्षित होत्या. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या घोषणांचाच पाढा वाचला. मात्र आशा वर्कर आणि अंगणवाडीसेविकांना आयुषमान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर पीएम आवास योजनेअंतर्गत दोन कोटी घरं उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. तर मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत 55 लाख रोजगार निर्मितीचं लक्ष ठेण्यात आलंय. तर 40 हजार साध्या बोगींना अपग्रेड करून वंदे भारत योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वंदेभारत ट्रेन्सची संख्या वाढणार आहे.
10 वर्षात मोठे सकारत्मक बदल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोदी सरकारच्या गेल्या 10 वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेतला. गेल्या 10 वर्षांत अर्थव्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. सबका साथ सबका विकास या मंत्राने सरकार काम करत असून त्याचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रावर दिसू लागला आहे असं त्या म्हणाल्या. अनेक नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या. रोजगारीसाठी मोठी पावले उचलली गेली. ग्रामविकासासाठी उपयोगी कामे केली, घर, पाणी, स्वयंपाकाच्या गॅसपासून प्रत्येकाचे बँक खाते उघडण्यापर्यंत कामे वेगाने झाली. आम्ही 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न पुरवले आहे. गेल्या दशकात ग्रामीण स्तरावर उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचं त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला सांगितलं.
2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल
मोदी सरकारच्या नेतृत्वात देशात मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या असून 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनेल असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.. देशात पारदर्शकतेने काम केलं जात आहे. गरीब, महिला, गरीब शेतकऱ्यांचा विकास आणि प्रगती हे सरकारचे पहिलं प्राधान्य आहे, त्या दिशेने काम करत आहोत. गरीबांचे कल्याण, देशाचे कल्याण हेच पंतप्रधान मोदी यांचं ध्येय असल्याचं त्या म्हणाल्या. गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
अंतरिम अर्थसंकल्पातून आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही नवा दिलासा मिळालेला नाही.. कारण टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल या बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याची घोषणा आज केली.. तेव्हा आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही नवा दिलासा नाही. आतापर्यंत 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. तेव्हा जुनाच टॅक्स स्लॅब कायम ठेवण्यात आलाय..
मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरं
यंदाच्या बजेटमध्ये पीएम आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा करण्यात आलीय. पीएम आवास योजनेअंतर्गत मध्यमवर्गीयांसाठी तब्बल २ कोटी घरं उभारण्यात येणार आहेत. तसंच तब्बल एक कोटी घरांना ३०० युनिटपर्यंत वीज सोलर पॅनलच्या माध्यमातून मोफत दिली जाणार आहे.
गेल्या 10 वर्षातील आढावा
- 78 लाख लोकांना पीएम स्वानिधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
- 10 वर्षात 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले आहेत.
- सरकार जीडीपीकडे लक्ष देत असून त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
- मुद्रा योजनेंतर्गत महिलांना 30 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
- पीएम आवास अंतर्गत 70 टक्क्यांहून अधिक घरे महिलांना दिली जात आहेत.
- सर्वसामान्यांचे सरासरी उत्पन्न 50 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे.
- आर्थिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार काम करत आहे.
- जग आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना भारताने वेगाने प्रगती केली.
- जीएसटीच्या माध्यमातून एक राष्ट्र एक बाजारपेठ निर्माण करण्याचे काम केले.
- आज भारत जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे.
- मोदी सरकारने तिहेरी तलाक रद्द करण्याचे काम केले.
अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा
- पंतप्रधान आवास अंतर्गत तीन कोटी घरे बांधली गेली, येत्या पाच वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील.
- गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील लसीकरणाला चालना दिली जाईल, ते रोखण्यासाठी काम केले जाईल.
- या अंतर्गत 9 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलींचं मोफत लसीकरण केलं जाईल
- आतापर्यंत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे. त्याचे उद्दिष्ट 2 कोटींवरून 3 कोटी करण्यात आले.
