मुंबई, दि. १७ (पीसीबी) – विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची ईडीकडून पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
या घोटाळ्याप्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे चौकशी केली जाण्याची शक्यता होणार आहे. अजित पवार आणि अन्य ७६ जणांविरोधीत पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे ( ईओडब्ल्यू ) सांगितले होते. तसा, अहवाल ईओडब्ल्यूकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. पण, मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने म्हटले आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि 76 संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यव्हाराशी निगडीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा रडारवर आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट.
महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याला उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचं लेखी कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या याप्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिली होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली.
दरम्यान, अजित पवार यांच्यावर राजकिय दबाव वाढविण्यासाठी भाजप आता सर्व बाजुंनी प्रयत्न करत आहे. सिंचन घोटाळ्याची फाईल बंद केली होती तीसुध्दा पुन्हा खोलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यसहकारी बँकेतील घोटाळ्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारवाई केली होती. तो घोटाळ्या मोठा असल्याने अजित पवार यांच्या अंगलट आले होते. चौकशीचे शुक्लकाष्ट टाळण्यासाठी अजित पवार यांनी सरळ राष्ट्रवादी आणि काका शरद पवार यांच्या परस्पर पहाटेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन सर्वांना धक्का दिला होता. आता पुन्हा अजित पवार यांना घेरण्यासाठी आणि राष्ट्रवादीची वाढती ताकद खच्ची कऱण्यासाठी भाजपने जुनी प्रकरणे उकरून काढली आहेत. आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवर त्याचा मोठा राजकीय परिणाम संभवतो.
