नवी दिल्ली, दि. २४ (पीसीबी) : महाराष्ट्र सध्या राजकीय विद्रोह अनुभवत आहे. एकेकाळचे कट्टर शिवसैनिक म्हणवणाऱ्या नेत्यांनी पक्षाशी बंड पुकारला आहे. याचा परिणाम म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आपले पद गमवावे लागेल की काय अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. ही विद्रोहाची परिस्थती भारतीय राजकारणासाठी नवीन नाही. अगदी काँग्रेसच्या गांधीघराण्यापासून बिहारच्या रामबिलास पासवान यांच्या पक्षालाही विद्रोहाची कीड लागली होती.
कोणत्याही पक्षात अशी बंडखोरी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेक पक्षांच्या जागा ताब्यात घेण्यावरून बंडखोरी झाली आहे. एका राज्यातही पक्ष काढणाऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्री असताना आपल्याच लोकांकडून बंडखोरीला सामोरे जावे लागले. मुख्यमंत्रिपदाबरोबरच त्यांनी स्थापन केलेला पक्षही त्यांच्या हातातून गेला.
इंदिरा गांधी यांचीच झाली होती काँग्रेसमधून हकालपट्टी
देशातील राजकारणात बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने 1969 मध्ये त्यांच्याच नेत्यांकडून विद्रोह अनुभवला होता. 1967 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले. काँग्रेस साध्या बहुमताने सत्तेवर आली. सत्तेवर आल्यानंतर इंदिराजींना आपल्या लोकांना संघटनेत सामावून घ्यायचे होते, पण पक्षाचे जुने दिग्गज त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देत नव्हते. त्यात पक्षाचे अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा, माजी अध्यक्ष के. कामराज, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, सदा पाटील, नीलम संजीव रेड्डी आदी काँग्रेस नेत्यांचा समावेश होता.
1969 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसमधील मतभेद समोर आले. इंदिराजींच्या बंडखोरीमुळे राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला पराभवाला सामोरे जावे लागले. संघर्ष वाढत असताना पक्षाध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. अवघ्या दोन वर्षांत इंदिरा सरकार अल्पमतात आले. इंदिराजींनी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याने अल्पमतातील सरकार चालवले.1971 च्या निवडणुकीत जुन्या नेत्यांची काँग्रेस (ओ) आणि इंदिरा गांधींची काँग्रेस (आर) आमनेसामने होती. काँग्रेस (ओ ) मध्ये मुख्यतः असे लोक होते जे एके काळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिराजी यांच्या जवळचे होते ज्यांना त्या मुलीसारख्या होत्या. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गाय आणि वासरू होते. काँग्रेस पहिल्यांदाच गाय-वासरू या चिन्हावर लोकसभा निवडणूक लढवत होती. इंदिराजींची काँग्रेस तर जिंकलीच, पण त्यांनी पक्ष पूर्णपणे काबीज केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या मृत्यू नंतर त्यांच्या पत्नी आणि शिष्येचे विद्रोह नाट्य अनुभवले तामिळनाडूने –
गोष्ट आहे 1987 ची. त्यावेळी तामिळनाडूमध्ये अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघमची सत्ता होती. एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री होते. रामचंद्रन यांचे 24 डिसेंबर 1987 रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने एआयएडीएमकेच्या दोन गटांमध्ये पक्षाच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष सुरू झाला. एका गटाचे नेतृत्व एमजी रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन करत होत्या. त्याच वेळी, दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व पक्ष सचिव जयललिता यांच्याकडे होते.पक्षाच्या गटाने जानकी यांची पक्ष सरचिटणीस म्हणून निवड केली, तर जयललिता गटाने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नेदुंचेन यांची पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून निवड केली. दोन्ही गटांतून एकमेकांवर पोलिसांत गुन्हेही दाखल झाले होते. दोन्ही गटांनी आपले दावे राज्यपालांकडे मांडले. राज्यपालांनी जानकी रामचंद्रन यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. जयललिता यांचा आरोप होता की त्यांच्या समर्थकांना राज्यभरात अटक करण्यात आली आहे.
जलललिता यांना पाठिंबा देणाऱ्या 30 आमदारांना इंदूरच्या हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले. येथून या आमदारांना मुंबईतील शिवसेना नेत्याच्या हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले. हे नाटक इतके चालले की जयललिता यांनी त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोपही केला. त्यावेळी जयललिता यांनी राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडेही तक्रार केली होती. 28 जानेवारी 1988 रोजी जानकी सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करायचे होते. त्या दिवशी विधानसभेत हिंसाचार झाला. पोलिसांनी लाठीमारही केला. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. तीन आठवड्यांच्या जानकी सरकारला बाद करण्यात आले.
पुन्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा जयललिता गटाला 27 जागा मिळाल्या. राज्यात द्रमुकने सरकार स्थापन केले आणि जयललिता विरोधी पक्षनेत्या बनल्या. फेब्रुवारी 1989 मध्ये दोन्ही गट विलीन झाले आणि जयललिता पक्षाच्या नेत्या बनल्या. पक्षाचे निवडणूक चिन्हही त्यांच्याकडे आले. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने राज्यातील 40 पैकी 39 जागा जिंकल्या. जयललिता यांच्या निधनानंतर पक्षात असाच संघर्ष पाहायला मिळाला.
1982 मध्ये तेलुगू देसमपार्टी मध्ये सासरे आणि जावई यांच्यातील संघर्ष –
1982 मध्ये तेलुगू सुपरस्टार एनटी रामाराव यांनी तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) स्थापन केली. 1993 पासून पक्षातील मतभेद आणि गटबाजी सुरू झाली. जेव्हा एनटीआरने लक्ष्मी पार्वतीशी लग्न केले. एनटीआर हे पार्वतीला टीडीपीचे नेतृत्व घेण्यासाठी तयार करत होते, असे म्हटले जाते.एनटीआरच्या या निर्णयाला पक्षात विरोध सुरू झाला. 1994 च्या निवडणुकीनंतर टीडीपीने डाव्यांसह आघाडी सरकार स्थापन केले. तोपर्यंत गटबाजी खूप वाढली होती. 1995 मध्ये, एनटीआर यांना त्यांचे जावई आणि पक्षाचे दिग्गज एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या बंडखोरीला सामोरे जावे लागले. टीडीपीचे बहुतांश सदस्य नायडू यांच्यासोबत होते. त्यात एनटीआरचे पुत्रही होते. सप्टेंबरपर्यंत एनटीआरच्या हातातून सत्ता आणि पक्ष दोन्ही गेले होते. चंद्राबाबू नायडू 1 सप्टेंबर 1995 रोजी पक्षाचे नेते झाले. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.त्याच वेळी, एनटीआरचा गट टीडीपी (एनटीआर) म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
एनटीआर यांचे 1996 मध्ये निधन झाले. NTR यांच्या पत्नी पार्वती TDP (NTR) च्या नेत्या बनल्या. हळूहळू हा पक्ष संपुष्टात आला आणि पार्वती काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. पार्वती सध्या वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्या आहेत. दुसरीकडे टीडीपीने 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळवला. चंद्राबाबू नायडू सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले.
2016मध्ये समाजवादी पक्षाने अनुभवला विद्रोह –
2016 ची गोष्ट आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी काही महिने बाकी आहेत. राज्यात समाजवादी पक्षाची सत्ता होती. पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री आणि काका शिवपाल यादव यांनी अखिलेश यांच्याविरोधात आघाडी उघडली. गायत्री प्रजापती यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर वाद आणखी वाढला. प्रजापतींना हटवण्याचा अखिलेशचा निर्णय मुलायम आणि शिवपाल यांच्याकडे गेला. मुलायम यांनी प्रजापतींना पुन्हा मंत्री करण्यास सांगितले, पण अखिलेश यांनी तसे करण्यास नकार दिला. अखिलेश यांच्या निर्णयानंतर मुलायम यांनी त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवून शिवपाल यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे सत्ता आणि संघटनेतील वाद आणखी चिघळला आणि अखिलेश यांनी शिवपाल यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. प्रत्युत्तर म्हणून अखिलेशच्या अनेक जवळच्या मित्रांना पक्षातून हाकलून देण्यात आले. पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनाही पक्षातून हाकलण्यात आले. या कृतीमुळे संतापलेल्या अखिलेश यांनी या संपूर्ण वादामागे अमर सिंह यांचा हात असल्याचे सांगितले.
हा वाद इतका वाढला की मुलायम सिंह यादव यांनी राम गोपाल यादव आणि पुत्र अखिलेश यादव यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. यानंतर राम गोपाल यादव आणि अखिलेश यादव यांनी पक्षाचे अधिवेशन बोलावले, त्यात पक्षाचे बहुतांश दिग्गज आले. बंडखोर गटाच्या या अधिवेशनात मुलायमसिंह यादव यांच्याऐवजी अखिलेश यादव यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. शिवपाल यांच्या जागी नरेश उत्तम यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. पक्षाचे बहुतांश लोकप्रतिनिधी अखिलेश यांच्या बाजूने होते. शिवपाल छावणीत फक्त डझनभर नेते राहिले. निवडणूक आयोगाने अखिलेश यांच्या बाजूने समाजवादी पक्षावरील अधिकाराचा निर्णय घेतला. यानंतर शिवपाल यांनी स्वत:चा वेगळा पक्ष प्रगतीशील समाजवादी पक्ष स्थापन केला.
काका पुतण्याच्या संघर्षाने बदलले बिहारचे राजकीय गणित –
रामविलास पासवान केंद्रीय राजकारणात सक्रिय होते. त्याचवेळी पशुपती पारस प्रदेशाध्यक्ष होते. रामविलास आजारी पडल्यावर चिरागने पक्षाची कमान हाती घेतली. चिरागने काका पशुपती पारस यांच्या हातून बिहारची सत्ता हिसकावून घेतली. यानंतर दोघांमधील दरी वाढू लागली. ऑक्टोबर रामविलास यांच्या मृत्यूनंतर वर्चस्वाची लढाई तीव्र झाली. बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चिरागने एकट्याने उतरण्याचा निर्णय घेतला. याला पशुपती पारस यांनी विरोध केला.
चिराग निवडणुकीच्या निकालात सपशेल अपयशी ठरला. यानंतर बंडखोरी आणखी वाढली. जून 2021 पर्यंत, पशुपती पारस यांनी पक्षाच्या सहा खासदारांपैकी पाच खासदारांना सामील करून चिरागकडून संसदीय पक्ष आणि पक्षाची कमान दोन्ही पदे हिसकावून घेतली. पशुपती पारस आता केंद्रात मंत्री आहेत. पशुपती पारस गटाला एलजेपीचे नाव मिळाले. त्याच वेळी, चिराग आता एलजेपीचा (रामविलास) नेता आहे.
