दि.१२ (पीसीबी) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसत आहेत. मंगळवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या विरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर एकूण 146 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून, यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते दोघेही सहभागी आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक तपास समिती गठीत केली असून, या समितीत समाविष्ट असलेल्या न्यायाधीशांची नावेही जाहीर करण्यात आली आहेत.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक सदस्य तसेच एका कायदेतज्ज्ञाचा समावेश करण्यात आला आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहणार आहे. या समितीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. बी. आचार्य, आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचा प्रयत्न का?
खरं तर, या वर्षी 14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. तेव्हा ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली, परंतु त्यानंतर एक धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळाले. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले, जे एका पोत्यात ठेवण्यात आले होते.यावेळी न्यायाधीश वर्मा यांनी म्हटले होते की, त्यांच्या घरात किंवा दुकानात रोख रक्कम नव्हती. त्यांना एका कटाचा भाग म्हणून अडकवले जात आहे. यानंतर, 28 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणता येतो. महाभियोग प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेचे अध्यक्ष किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्यासमोर सादर केला जातो. त्यानंतर प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो.
