- फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर टपरी – पथारी – हातगाडी पंचायतीचा महापालिकेवर मोर्चा
पिंपरी, दि. 24 (पीसीबी) –
शहर विकासात फेरीवाल्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. आपला व्यवसाय प्रामाणिकपणे करण्याचा अधिकार घटनेने त्यांना प्रदान केलेला आहे. हातावर पोट असलेले फेरीवाले सर्वसामान्य कुटुंबातील असल्याने त्यांच्यावर व्यवसाय न करण्यासाठी महापालिका प्रशासन अनेक बंधने लादत आहे. बळजबरीने कारवाई करत आहे. ती कारवाई थांबवावी. तसेच रखडलेले अन्य प्रश्न त्वरित मार्गी लावावे. अन्यथा फेरीवाल्यांना सोबत घेऊन महापालिका प्रशासनाला आगामी काळात धडा शिकवू, पिंपरी चिंचवड येथील सर्व टपरी पथारी हातगाडी धारक फळभाजी विक्रेते यांना एकत्र करून आंदोलन अधिाक तीव्र करू असा इशारा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका फेरीवाले समिती सदस्य सौ आशा बाबा कांबळे यांनी दिला.
महापालिका प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने सुरू केलेली अतिक्रमण कारवाई थांबवावी. फेरीवाल्यांना लायसन वाटप प्रक्रिया सुरु करावी. फेरीवाल्यांचे पक्क्या गाळ्यामध्ये पुनर्वसन करण्यात यावे. या मागणीसाठी टपरी, पथारी – हातगाडी पंचायतच्या वतीने फेरीवाला समितीच्या सदस्या सौ आशा बाबा कांबळे, राज्या सल्लागार व कामगार नेते हनुमंत लांडगे, पंचायत कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर मांजरे शहराध्यक्ष रमेश शिंदे,यांच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी बाबा कांबळे बोलत होते.
या वेळी.पंचायत सरचिटणीस प्रकाश येशवांते , व सरोजा कुचेकर( महिला अध्यक्षा),नानी गजरमल( विभाग अध्यक्षा) ,मेहबूब शेख शहर (उपाध्यक्ष) ,इस्माईल बागवान (कार्याध्यक्ष,)राजू भाई सिंग पुणे (जिल्हा कार्यध्यक्ष), फिरोज तांबोळी, शिवाजी कुडूक,दत्तात्रय जाधव,हे उपस्थित होते.
आशा कांबळे म्हणाले की, संघटनेच्या वतीने मागील आठवड्यामध्ये महापालिका आयुक्त शेखर शिंह यांना विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले होते. परंतु या निवेदनांवर महापालिका प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहरातील 20 हजार टपरी, पथारी, हातगाडीधारकांचा सर्वे करण्यात आला आहे. यापैकी 16 हजार लाभार्थ्यांना पात्र करण्यात आले असून त्यांना लायसन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लायसन देण्यासाठी मनपाच्या वतीने 1 हजार 400 रुपये घेतले जात आहेत. एका बाजूला ही प्रक्रिया सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र अमानुषपणे अतिक्रमण कारवाई करून गोरगरीब मागासवर्गीय जनतेचा माल जप्त करून अन्याय अत्याचार केले जात आहेत. ते थांबवावे.
फेरीवाला समिती सदस्या आशा कांबळे म्हणाल्या की, ई क्षेत्रीय कार्यालय, क क्षत्रिय कार्यालय, ग क्षेत्रीय कार्यालय सह शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अशा प्रकारे अमानुषपणे अतिक्रमण कारवाई सुरु आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने फेरीवाला काय‌द्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाला त्याचा विसर पडलेला आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करून कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. फेरीवाला समितीच्या बैठकीत हे प्रश्न तातडीने उठवून फेरीवाल्यांचा आवाज महापालिकेच्या कानावर पोहोचवण्याचे काम आगामी काळात करणार आहे.
