नवी दिल्ली, दि.24 (पीसीबी)
देशाच्या एकूण लोकसंख्येत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेल्यांचे प्रमाण केवळ ६.६८ टक्के आहे, अशी माहिती मंगळवारी सरकारकडून संसदेत देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे यापैकी निम्म्याहून अधिकांनी शून्य प्राप्तिकर भरला आहे.
वार्षिक आधारावर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तरी देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ते प्रमाण अजूनही ७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ८.०९ कोटींहून अधिक लोकांनी विवरणपत्र दाखल केले आहे, हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत ६.६८ टक्के इतकेच आहे. त्यातही शून्य करपात्र उत्पन्न नोंदवणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या २०२३-२४ मध्ये ४.९० कोटी आहे, ज्यांचे प्रमाणदेखील २०२२-२३ मधील ४.६४ कोटींच्या तुलनेत वाढले आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरादाखल दिली.
धारकांची दावेरहित रक्कम
वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.४० कोटींहून अधिक करदात्यांनी विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल केले होते. त्या तुलनेत सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढून ८.०९ कोटींवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आयटीआर दाखल केलेल्यांची संख्या ६.९६ कोटी, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६.७२ कोटी आणि वर्ष २०१९-२० मध्ये ती ६.४८ कोटी होती.
प्राप्तिकर विभागाची विशेष मोहीम
आयटीआर दाखल केलेल्या आणि वार्षिक माहिती विवरण अर्थात ‘एआयएस’मध्ये आर्थिक व्यवहारांमधील विसंगती आढळलेल्या करदात्यांना आणि कर न भरणाऱ्यांना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) मोबाइलवर लघुसंदेश आणि ई-मेलच्या माध्यमातून संपर्कास सुरुवात केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ‘एआयएस’ आणि दाखल विवरणपत्रात उघड केलेल्या उत्पन्नांत विसंगती असल्यास त्या विसंगतींचे निराकरण करण्यासाठी आणि अशा करदात्यांना मदत करण्यासाठी मोहीम सुरू केली गेली आहे. या मोहिमेअंतर्गत करपात्र उत्पन्न आहे मात्र कर भरलेला नाही अथवा ‘एआयएस’मध्ये उच्च-मूल्य व्यवहारांचे तपशील आहेत मात्र संबंधित वर्षांसाठी दाखल विवरणपत्रात त्याचा उलगडा केलेला नाही, अशांना लक्ष्य केले जाते. या मोहिमेचा उद्देश अशा करदात्यांना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सुधारित किंवा विलंबित विवरणपत्र ३१ डिसेंबर या अंतिम मुदतीआधी दाखल करण्याची संधी देण्याचे आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ शी संबंधित प्रकरणांसाठी, करदाते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच सुधारित विवरणपत्र दाखल करू शकतात.
