मुंबई,दि.११(पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील रहिवाशांना मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याच्या मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री मा.ना.अजित पवार यांची त्यांच्या मुंबई येथील देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या शिष्ट मंडळाने भेट घेऊन,४२ वर्षापासून प्रलंबित असलेला घराच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली.महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भोसरी विधानसभेचे आमदार श्री. महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बाधित रहिवाशांच्या मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे या मागणीसाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगर विकास मंत्री तथा मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महोदयांनी सदर प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न लवकर सोडवला जाईल असे सभागृहामध्ये आश्वासित केले होते. परंतु त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तर अविकसित भाग पीएमआरडीए मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्याचवेळी रहिवाश्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक होते.परंतु पिंपरी चिंचवड मधील प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकामांच्या व मिळकतींच्या मालकी हक्क प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) चा प्रश्न आहे तसाच प्रलंबित ठेवला,सदर जमिनीचा ताबा ४२ वर्षाहून अधिक काळापासूनबाधित रहिवाशांकडे आहे.सदर ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहिवाशी बांधकामे आहेत,परंतु प्राधिकरणाकडे १९७२ ते आज पर्यंत सदर जमिनीचा ताबा नाही तो आज तागायात बाधित रहिवाश्याकडे आहे.
पिंपरी,चिंचवड,आकुर्डी,निगडी, रहाटणी,थेरगाव,वाल्हेकरवाडी,भोसरी आदी दहा गावांची मिळकत रहिवासी, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोगासाठी करण्याचे प्राधिकरणाने ठरविले. तसा सदर मसुदा तयार करून महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. महाराष्ट्र शासनाने तो ८ सप्टेंबर १९७७ ला मंजूर केला. सदर मसुद्यामध्ये २४०० हेक्टर मिळकत अधिग्रहित केली परंतू सदर मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या उद्देशासाठी, ज्या कारणासाठी अधिग्रहित करण्याचे घोषित केले होते,त्याला हरताळ फासून बिल्डरांच्या घशात या जमिनी घातल्या त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटक यापासून वंचित राहिला.
तसेच १जानेवारी २०१४ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे प्रत्यक्ष ताबे तत्कालीन प्राधिकरणाने न घेतल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मोबदला न भरल्या कारणाने जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची असल्याने त्या जमिनी शेतकऱ्यांनी येथील रहिवासी सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या. त्यामुळे नवीन भूमी संपादन कायद्यानुसार जमिनीची मालकी सर्व रहिवासी नागरिकांची आहे.
म्हणून ४२ वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असणारा हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न कोणत्याही जाचक अटी शर्तीत न अडकवता व कोणत्याही प्रकारचे दंड किंवा मोबदला न आकारता महाराष्ट्राच्या येत्या होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठकी मध्ये निर्णय घेऊन बाधित सर्व रहिवाशांना मिळकतीचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन घरे नियमित करण्याची मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.यावेळी येत्या दोन दिवसांत पीएमआरडीए चे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याशी शिष्ट मंडळासह चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. असे धनाजी येळकर पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, समन्वयक धनाजी येळकर पाटील,मनोज पाटील,सतीश नारखेडे,देवेंद्र भदाने आदी उपस्थित होते.
