पिंपरी चिंचवड शहराची अवस्था कायमच सवतीच्या लेकरासारखी होती व आहे. कोणीही उपटसुंभ येतो आणि टपली मारुन जातो. तमाम गावपुढाऱ्यांनी स्वाभिमान गहाण टाकलाय. आपले घरदार, जमीन जुमला सगळे रातोरात दुसऱ्याच्या नावावार होत असताना, ही पैलवान मंडळी नुसती बघ्याची भूमिका घेतात. कारणही तसेच आहे. जून २०२१ मध्ये महाआघाडी सरकारच्या काळात पिंपरी चिंचव़ड नवगनर विकास प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आले. प्राधिकरणाचा विकसीत आणि अतिक्रमणग्रस्त सर्व भाग महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला. हजार एकरावर मोकळ्या जागांसह विकसीत करायच्या सर्व आरक्षणांचे क्षेत्र तसेच सुमारे ५०० कोटींची बँकांतील शिल्लक रक्कम सरळ पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्यात आली. हा सरळ सरळ पिंपरी चिंचवड शहरावर अन्याय नव्हे तर दरोडा होता. पवार काका पुतण्यांना घाबरून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्या निर्णयाचे लंगडे समर्थन केले, मात्र भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध दर्शविला. आमदार जगताप यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आमदार लांडगे यांनी महाआघाडीचे सरकार जाऊन पुन्हा भाजपा आणि शिंदे गटाचे सरकार आले त्यावेळी तोंड उघडले आणि विलिनीकरणाचा संबंध नाही, अशी भूमिका मांडली. खरे तर, आता पुन्हा भाजपाचे आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले सरकार सत्तेत आले आहे. गेल्या दीड महिन्यांत महाआघाडी सरकारने घेतलेले दीडशे-पावणे दोनशेवर निर्णय शिंदे-फडणवीस यांनी फिरवले. प्राधिकरणाचा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांवर अन्याय कऱणार आहे, तर आता दोन्ही आमदारांनी जुना निर्णय रद्द करायला शिंदे-फडणवीस यांच्याकडे तगादा लावायला काय हरकत आहे. उगाचच तोंडाच्या वाफा दवडायच्या आणि हवेत घोषणा करायच्या, याला अर्थ नाही. प्राधिकरणाचे विलिनीकरण हे महापालिकेतच झाले पाहिजे, प्राधिकरणाच्या सर्व मोकळ्या जागा आणि निधी सुध्दा महापालिकेकडेच आला पाहिजे, अशी शहरवासियांची रोखठोक भूमिका आहे. भाजपाच्या दोन्ही आमदारांनी आता अर्ज विनंत्या करण्याचा फार्स बंद करून शिंदे-फडणवीस यांना त्याबाबत तातडिने निर्णय करणे भाग पाडले पाहिजे. राज्यात व केंद्रात सरकार भाजपाचे असताना आता कोर्ट कचेरी अथवा आंदोलन, अर्ज, विनंत्यांपेक्षा कृतीतून दाखवून द्या.
पीएमआरडीए ला आयते घबाड मिळाले –
प्राधिकरणाचे मूळ क्षेत्र ४२०० हेक्टर होते. त्यात संपादित २१०० पैकी फक्त १८०० हेक्टर पेठांमधून विकसीत झाले. काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, धावडेवस्ती असे २१०० हेक्टर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली होते, त्याचे वेळेत संपादन न झाल्याने मूळ शेतकऱ्यांनीच प्लॉट पाडून ते विकून टाकले. सुमारे दीड लाखावर बेकायदा घरे दाटीवाटीत गुंठा-अर्धा गुंठ्यावर झाली आणि पूर्वीच्या शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात (१९९८-९९ मध्ये) हे सर्व नियंत्रण क्षेत्र महापालिकेकडे वर्ग कऱण्यात आले. प्राधिकरणाने केलेले पहिले पाप म्हणजे नियंत्रण क्षेत्राची विल्हेवाट आणि नियोजनाचा बट्याबोळ. नंतरच्या काळात संपादित क्षेत्रातील पुढाऱ्यांच्या पाहुण्यारावळ्यांचे माळरान क्षेत्र बागायती आहे असे दाखवून सुमारे ५०० एकर वगळले. नंतर शिल्लक राहिलेल्या संपादित क्षेत्रावर पुन्हा लाखावर अवैध बांधकामे झाली. प्रशासनाच्या चुकांमुळे तब्बल हजार एकरावरचे क्षेत्र हातातून गेले आणि नियोजन बिघडले. पाप झाकण्यासाठी विलिनीकरणात हे सगळे खरकटे क्षेत्र महापालिकेला देऊन टाकले आणि ३७५.९० हेक्टर म्हणजेच ९३८.२० एकर मोकळे निर्वेध क्षेत्र पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्यात आले. शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार २०-२५ लाख रुपये गुंठ्यानुसार या जागेचे मूल्य तब्बल १० हजार कोटींच्यावर आहे. बिल्डरने विकसीत करून हेच क्षेत्र उद्याच्या बाजारभावाने विकले तर किमान ५० हजार कोटींची मलई मिळणार आहे. १९७२ मध्ये शहरातील भूमिपुत्रांनी सुमारे २५ ते ३० हजार रुपये एकराने म्हणजे ७०० ते ८०० रुपये गुंठा दराने प्राधिकरणाला जागा दिल्या. आज तिथे अविकसीत भागात किमान २५ ते ३० लाख रुपये आणि सेक्टर २४, २५, २६, २७ मध्ये सुमारे १ ते १.५ कोटी रुपये गुंठा म्हणजेच ४० कोटी रुपये एकराचा भाव आहे. मगर पट्टा अथवा नांदेड सिटी सारखी शेतकऱ्यांनी मिळून टाऊनशिप उभी केली असती तर दहा नव्हे वीस पिढ्या बसून खातील इतके उत्पन्न मिळाले असते. शहरातील गाव पुढाऱ्यांनी त्यावर कधीच विचार केला नाही आणि तमाम भाऊबंदांची अक्षरशः बरबादी केली. पीएमआरडीए कडे वर्ग केलेले क्षेत्र बिल्डर्सच्या घशात घालायचा मोठ्ठा धंदा सुरू आहे. पीएमआरडीए च्या कार्यालयात शेतकऱ्यांची नाही तर दलाल, बिल्डर्सची तोबा गर्दी असते. मोकळे भूखंड शेतकऱ्यांकडून घेतले त्याच्या हजार पटीने लिलाव करून विकले जातात. हा पैसा कोणाच्या घशात जातो त्याचा जाब विचारण्याची हिमंत शहरातील भूमिपुत्र आमदारांमध्ये नाही. खरे तर, प्राधिकरणाच्या ज्या मोकळ्या जमिनी ५० वर्षांत विकसीत करता आल्या नाहित त्या मूळच्या शेतकऱ्यांनी परत मागितल्या पाहिजेत. आमदारांमध्ये ती धमक नाही. जे पैसे प्राधिकरणाकडे शिल्लक होते तेसुध्दा महापालिकेकडे वर्ग केले पाहिजे होते, पण तेसुध्दा पीएमआरडीए च्या तिजोरीत गेले. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पीएमआरडीए आणि त्यातल्या मलईचे अर्थकारण समजते.
२३७ पैकी फक्त ३७ आरक्षणे विकसीत –
शहर विकास आराखड्यातील ११०० पैकी २३७ आरक्षणे प्राधिकरणाच्या आराखड्यात आहेत. प्राधिकरणाच्या ४२ पेठांमध्य ज्या लोकवस्तीचे नियोजन केले त्यासाठी आवश्यक उद्याने, व्यापार संकुल, शाळा, दवाखाने, खेळाची मैदाने, मंडई, सरकारी कार्यालये असा विचार केला तर १० टक्केसुध्दा काम झाले नाही. गेल्या ५० वर्षांत त्यापैकी फक्त ३७ विकसित झाली. ११,५०० सदनिका आणि ६,५०० भूखंड प्राधिकरणाने विकले. प्राधिकरणाकड पूर्वी एक चटई निर्देशांक होता. आता महापालिकेत वर्ग झालेल्या विकसीत क्षेत्राला ३-४ पर्यंत एफएसआय लागू आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (डिसी रुल) नुसार ३०-४० मजली टॉवर्स उभे राहू शकतात. म्हणजे एक चटई निर्देशांकानुसार केलेले नियोजन कोलमडणार आहे. प्राधिकऱणाच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासणार आहे. त्यात मूळ शेतकऱ्याचे नाही तर बिल्डरचे भले होणार. अशा परिस्थितीत आरक्षण आरक्षणे कमी पडणार आहेत. काही पुढाऱ्यांनी आरक्षणांवर ताबे मारले आणि आपल्या बगलबच्च्यांना तिथे दुकान लाऊन दिले. प्राधिकरणाच्या अतिक्रमणांमुळे जो बकालपणा या शहराला आला त्याची आर्थिक भरपाई पीएमआरडीए कडून वसूल केली पाहिजे. शहरातील अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे हे पाप खरे तर प्राधिकऱणामुळे झाले. आता ही सर्व २-३ लाख अवैध बांधकामे नियमित करायची तर त्यासाठीचा दंडसुध्दा प्राधिकरणाच्या तिजोरीतून केला पाहिजे. आज रस्ते प्रशस्त असून शहराचे नियोजन कोलमडले आहे. पाण्यासाठी हाऊसिंग सोसायट्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. अशा सगळ्या समस्यांचा केरकचरा निर्माण झाला कारण प्राधिकरणाचे चुकिचे नियोजन आणि त्याची सजा मात्र महापालिकेला मिळाली. आमदार, खासदारांनी त्यासाठी सखोल विचार केला पाहिजे. पीएमआरडीए कडे गेलेला प्राधिकरणाचा भाग पुन्हा मिळविणे शक्य आहे. शिंदे- फडणवीस यांना त्यासाठी राजी करणे आमदार जगताप, लांडगे यांना सहज शक्य आहे.
