पिंपरी, दि. २५ ‘प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी नि:स्पृह हवेत; तसेच नागरिक जागरूक असले तरच शहराचा योग्य विकास होतो!’ असा निष्कर्ष चापेकर स्मारक उद्यान, चापेकर चौक, चिंचवडगाव येथे गुरुवार, दिनांक २४ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला. गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळ आयोजित पाच दिवसीय जिजाऊ व्याख्यानमालेत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, पुणे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, त्रिदल – पुणे संस्थेचे संस्थापक डाॅ. सतीश देसाई यांनी ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय राज’ या विषयावर ऊहापोह करताना द्वितीय पुष्पाची गुंफण केली. सनदी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर अध्यक्षस्थानी होते; तसेच प्रशांत बधे, रवी चौधरी, गांधीपेठ तालीम मित्रमंडळाचे अध्यक्ष राजाभाऊ गोलांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राजाभाऊ गोलांडे यांनी प्रास्ताविकातून, ‘गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय व्यवस्थेकडून शहराचे कामकाज सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे म्हणूनच आवर्जून ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय राज’ या ज्वलंत विषयावर सार्वजनिक व्याख्यानाच्या माध्यमातून ऊहापोह घडवून आणला!’ अशी माहिती दिली. अनंत नागरी सहकारी पतसंस्थेने हे व्याख्यानपुष्प प्रायोजित केले होते.
डाॅ. सतीश देसाई यांनी, ‘प्रशासनावर वचक असल्यावर काय घडू शकते, याचा प्रत्यय पिंपरी – चिंचवडचा विकसित परिसर पाहून येतो. पूर्वी पुणे महापालिकेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घाम फुटेल असे असे अभ्यासू लोकनेते होते. तसेच लोकप्रतिनिधींचा नागरिकांशी सुसंवाद होता; पण आता अशी परिस्थिती राहिली नाही. आता मूळचे सुसंस्कृत पुणे राहिले नाही. याला लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघेही जबाबदार आहेत. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी हातात हात घालून सामंजस्याने काम केले पाहिजे!’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
उज्ज्वल केसकर यांनी, ‘यशवंतराव चव्हाण यांनी दूरदृष्टी ठेवून पंचायतराज या कार्यप्रणालीचा अवलंब केला. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींकडे निर्णय घेण्याचे तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णय राबविण्याचे अधिकार आले; परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छा असल्याशिवाय घेतलेले निर्णय अंमलात आणली जात नाहीत. बरेचदा समाज आणि वृत्तसंस्था यांचा प्रशासनावरच जास्त विश्वास असतो, असा अनुभव आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यावर नागरिकांचा नैतिक दबाव असणे गरजेचे आहे!’ असे मत व्यक्त केले. महेश झगडे यांनी, ‘२५३३ वर्षांपूर्वी लोकशाहीचा पहिला प्रयोग ग्रीस येथे करण्यात आला. ऋग्वेदात लोकशाहीचा उल्लेख आढळतो. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी प्रगल्भ असतीलच असे नाही. त्यामुळेच राज्य शकट चालविण्यासाठी प्रशासन आवश्यक असते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम या कायद्यान्वये १९६२ मध्ये पंचायतराज अस्तित्वात आले. प्रशासकीय व्यवस्थेत प्रशासकाकडे अनिर्बंध अधिकार येतात म्हणून अंकुश ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी गरजेचे असतात. २००९ पासून कायद्यानुसार बूथसभेची तरतूद करण्यात आली आहे; पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शहरांची परिस्थिती बकाल झालेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण लोकशाही प्रणालीचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे!’ असे विचार मांडले. राजेंद्र निंबाळकर यांनी अध्यक्षीय मनोगतातून, ‘प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयांचा आदर राखून कायद्याच्या चौकटी बाहेर न जाता प्रशासनाने काम करावे!’ असे मत मांडले.
चंद्रशेखर स्वामी, धीरज गुत्ते, एस. आर. शिंदे, मारुती भापकर, महेश गावडे यांनी संयोजनात सहकार्य केले. संदीप साकोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. सुहास पोफळे यांनी आभार मानले.
