दि.१२ (पीसीबी) – स्मार्ट सिटी अंतर्गत संपूर्ण शहर सीसी कॅमेऱ्याच्या खाली आणायची योजना भ्रष्ट, आकर्यक्षम प्रशासनामुळे फोल ठरली आहे. महापालिका आणि पोलिसांनी मिळून तब्बल ५,५०० सीसी कॅमेरे बसवले मात्र, बहुतांशी सर्वच बंद आहेत. कंत्राटदार कंपनी ही भाजप आमदाराचीच असल्याने देखभाल, दुरुस्ती नसल्याने सर्व यंत्रणा गेले वर्षभर बंद असून ५५० कोटींचा खर्च पाण्यात गेला आहे.
शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे रोखणे आणि तपासात ठोस पुरावे मिळविणे, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे हा महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून बसविण्यात आलेले बहुतांश बंद असल्याचे वास्तव धक्कादायक आहे. परिणामी, पोलिसांना गुन्ह्यांचा मागोवा घेणे, वाहन क्रमांक ओळखणे आणि घटनास्थळावरील हालचाली टिपणे या महत्त्वाच्या तपास प्रक्रियांमध्ये अडथळे येत आहेत.
—————
CC केमेऱ्यासाठी बेसुमार खर्च
१) महापालिका २,४९० – ४६० ठिकाणे – १४७ कोटी खर्च
२) स्मार्ट सिटी ३ हजार -१००० ठिकाणे – २५० कोटी खर्च
३) महापालिका (नियोजित) २,४९० – ४६० ठिकाणे – १४७ कोटी खर्च
————-
आधुनिक पध्दतीचे ५,५०० कॅमेऱे –
शहरात दोन प्रमुख यंत्रणांतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या वतीने ‘मॅट्रिक्स’ कंपनीकडून उभारण्यात आलेल्या १,८०० कॅमेऱ्यांपैकी फक्त १,००० कॅमेरे कार्यरत आहेत. तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बसविण्यात आलेल्या तब्बल ३,००० कॅमेऱ्यांपैकी केवळ ८०० कॅमेरे सुरू आहेत. उर्वरित कॅमेरे तांत्रिक बिघाड, वीजजोडणीतील अडथळे, पावसामुळे नुकसान, बॅटरी व केबल चोरी तसेच देखभाल अभावामुळे बंद पडले आहेत. त्यामुळे शहरातील कॅमेऱ्यांची एकूण कार्यक्षमता ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
कॅमेरे असूनही तपासात खोळंबा-
“घटनास्थळी सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याने पोलिसांची मोठी अडचण होते. आरोपींची ओळख, वाहन क्रमांक आणि हालचाली यांचा मागोवा घेणे अशक्य होते. त्यामुळे अनेकदा तपास भरकटतो. वाहतूक उल्लंघन, अपघात, चोरी किंवा मारामारीसारख्या घटनांचे स्पष्ट फुटेज मिळाले, तर कारवाई तत्काळ होते; मात्र बहुतांश कॅमेरे बंद असल्याने हे शक्य होत नाही,” असे पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वाहतूक पोलिसांची संगणक प्रणाली अद्याप महापालिकेच्या कॅमेरा नेटवर्कशी पूर्णपणे जोडलेली नाही. त्यामुळे सिग्नल तोडणे, अतीवेग, झेब्रा क्रॉसिंग उल्लंघन, वाहतूक कोंडी किंवा चुकीच्या पार्किंगसारख्या उल्लंघनांवर थेट दंडात्मक कारवाई होत नाही. इतर शहरांत ही प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यरत असून नियमभंगात लक्षणीय घट झाल्याचे उदाहरणे आहेत. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही समन्वयाच्या अभावामुळे ही यंत्रणा निष्प्रभ ठरत आहे.
– देखभाल अभावामुळे पोलिसांच्या तक्रारी
– कॅमेऱ्यांना योग्य वीजजोडणीचा अभाव
– पावसाचे पाणी व तांत्रिक बिघाडामुळे नुकसान
– बॅटरी व केबल चोरी
– महिनोनमहिने बंद असलेले कॅमेरे
– दुरुस्तीसाठी ठेकेदारांकडून विलंब
शहरातील व्यापारी संकुले, सोसायट्या, उद्योग, हॉटेल यांना सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक असून, काही महिन्यांचे फुटेज साठवणेही नियम आहे. मात्र, खर्च टाळण्यासाठी अनेकांनी हा नियम मोडला आहे. काही सोसायट्यांनी फक्त नावापुरते कॅमेरे लावले असून प्रत्यक्षात ते बंद असल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. “खाजगी वसाहतींनीही स्वतःचे कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी कॅमेऱ्यांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही,” असा सल्ला पोलिसांकडून दिला जात आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे हे तपासातील डोळस साक्षीदार आहेत. मात्र, सध्या सुस्थितीत असलेल्या कॅमेऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत पुरावे मिळण्यात अडचणी येत आहे. चोरी, अपघात, मारामारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परिसरातील कॅमेरे कार्यरत असल्यास आरोपींची ओळख पटवणे आणि जलद कारवाई करणे शक्य होते. महापालिका प्रशासनाने सर्व कॅमेरे तातडीने कार्यान्वित करावेत, अशी मागणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, गुन्हे शाखा, पिंपरी-चिंचवड यांनी केली आहे.
