– बोऱ्हाडेवाडी गृहप्रकल्पाचा खर्च वाढता वाढता वाढे , जीप्सम प्लास्टर पाठोपाठ लोखंडाची भाववाढ
पिंपरी, दि. ४ (पीसीबी) – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बोऱ्हाडेवाडी येथे राबविण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पात वाढीव खर्चावरून लोकप्रतिनिधींवर वेळोवळी आरोप होत होते. मात्र, आता प्रशासक राजवटीतही वाढीव खर्चाचा बिनबोभाटपणे मंजूरी दिली जात आहे. या गृहप्रकल्पात अतिरिक्त लोखंड वारपण्यात आले असून यासाठी ३ कोटी ४२ लाख रूपये वाढीव खर्च केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. तर, आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनीही या वाढीव खर्चास मान्यता देत वाद ओढावला आहे.
बोऱ्हाडेवाडी येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या प्रकल्पात सुरूवातीपासून वाढीव खर्चावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. या प्रकल्पासाठी सन २०१८ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
१२८८ घरे बांधण्यासाठी ११० कोटी १३ लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यानुसार, एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा २४ कोटी २३ लाख जादा म्हणजेच १३४ कोटी ३६ लाख रूपये असा इतर ठेकेदारांपेक्षा तुलनेत कमी दर सादर केला. मात्र, हा दरही जास्त असल्याने त्यांना सुधारीत दर सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार, त्यांनी १२३ कोटी ७८ लाख रूपये सुधारीत दर सादर केला. तथापि, या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये रिंग होत असल्याचा तसेच वाढीव दराने निविदेस मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. या आरोपांमुळे स्थायी समितीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या सभेत तात्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा विषय तपासून पेâरसादर करावा, असा ठराव मंजुर करण्यात आला.
त्यानंतर जीप्सम प्लास्टरसाठी होणारा ११ कोटी ३० लाख रूपये खर्च वगळून १०९ कोटी ८८ लाख रूपये दर ठेकेदाराला कळविण्याबाबत आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यानुसार, ठेकेदार एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टस यांनी २ कोटी ३० लाख रूपये जादा म्हणजेच ११२ कोटी १९ लाख रूपये असा निविदा स्विकृत दरापेक्षा २.१० टक्के जादा दर सादर केला. ही सुधारीत किमतीची निविदा स्विकारण्यास मान्यता देण्यात आली. सुधारीत अंदाजपत्रकात इमारतींच्या अंतर्गत भिंतीच्या फिनीशिंगसाठी जीप्सम प्लास्टरचे प्रमाण घेताना ते वॉल केअर पुट्टीमध्ये धरण्यात आले नाही. त्यामुळे वॉल केअर पुट्टीसाठी आणखी १ कोटी ९८ लाख रूपये इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली.
दीड वर्ष उलटते न उलटते तोच निविदेतील आणि कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांनी प्रमाणित केलेल्या डिझाईनमध्ये लोखंड आणि काँक्रीटच्या प्रमाणात तफावत असल्याचे ठेकेदार एस. जे कॉन्ट्रॅक्टस यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, फरक रकमेची मागणी केली. प्रकल्प सल्लागार सोलस्पेस आर्कीटेक्ट यांनी २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्र देत लोखंडाच्या प्रमाणात ४१०.१३ एम.टी. वाढ होत असल्याचे महापालिककेला कळविले. स्थायी समिती सभेने १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी निविदा रकमेच्या २.१० टक्के जादा दराने निविदा स्विकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयाचा आधार घेत प्रशासनानेही जादा दराचा स्विकृती दर आणि वाढीव लोखंडासाठीची भाववाढ ही सबब पुढे करून या प्रकल्पात ३ कोटी ४२ लाख रूपये वाढीव खर्च देण्यास मान्यता दिली. नुकत्याचा झालेल्या स्थायी समिती सभेत या वादग्रस्त प्रस्तावास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे गृहप्रकल्पाचा खर्च ११७ कोटी ६० लाखावर पोहोचला आहे. प्रशासक राजवटीतही लोकप्रतिनिधींचाच कित्ता गिरवला जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
