मुंबई, दि. १९ (पीसीबी) – महापालिका निवडणुकीवर सुनावणी घेण्यास SC ने नकार दिला, म्हणाले- हायकोर्टात तक्रारी करा सर्वोच्च न्यायालयाने 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेशी संबंधित याचिकांवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता प्रभाग तीन सदस्यांचा की चार सदस्यांचा ते आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
आज (बुधवार, 19 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) महाराष्ट्रातील विविध नगरपालिकांच्या निवडणुका केव्हा होतील याविषयी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. राज्य सरकारने केलेल्या प्रभागरचनेतील बदल, थेट जनतेच्या मतांनी महापौर निवडण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतु सुप्रीम कोर्टाने संबंधित प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात नेण्यास सांगितले. मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यास विलंब होत असून, या मुद्द्यावर निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.
जुलै महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातील अडथळे दूर झाले. मात्र 92 नगरपरिषद न मिळाल्याने राज्य सरकार न्यायालयात गेले. त्यामुळे सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या पालिकांमध्ये प्रशासक नेमून काम केले जात आहे.
प्रभाग रचना बदलणे, जनतेच्या मतातून थेट नगराध्यक्ष निवडणे यावर प्रश्नचिन्ह
सहा महिने उलटले. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीत या संदर्भात काय युक्तिवाद किंवा टिप्पणी केली जाते, याची उत्सुकता लोकांना होती. राज सरकारने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा दिला. यानंतर, म्हणजे दोन आठवड्यांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि प्रभाग रचना फेरबदलाबाबतच्या तक्रारी मुंबई उच्च न्यायालयात जाव्यात, असे सांगितले.
23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांसह येथे आणि येथे निवडणुका होणार आहेत
मुंबईसह 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेसंदर्भात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
नवे सरकार नवीन पद्धतीने वॉर्ड तयार करण्यात व्यस्त होते, त्यामुळे थोडा वेळ लागला. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यात सरकार बदलले. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली.
