पुणे , दि. ४ (पीसीबी) : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेली तीन सदस्यीय प्रभाग रचना बदलून चार सदस्यीय करण्याचा निर्णय राज्य सराकरने आज घेतला. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घेतला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय अन्याय करणारा असून या विरोधात न्यायालयात नक्की न्याय मिळेल, असा विश्‍वास पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेसाठी २०१७ प्रमाणे चार सदस्यांची प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार लोकसंख्यनुसार नगरसेवकांची संख्या कमी होऊन १७३ ऐवजी १६६ होण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल.
२०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार ८२४ इतकी आहे. आज सरकारने घेतलेला निर्णयानुसार या शहराची लोकसंख्या तीस लाखापेक्षा अधिक आहे तेथे नगरसेवकांची संख्या १६१ ते १७५ या दरम्यान असावी असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक याप्रमाणे पाच नगरसेवक वाढतील. त्यामुळे १६१ अधिक पाच या प्रमाणे पुण्यातील नगरसेवकांची संख्या १६६ इतकी होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीने चार ऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार पुण्यात ५८ प्रभाग आणि १७३ नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार प्रभाग रचना करून त्यावर हरकती सूचना घेऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. तसेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची फोड देखील करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवल्याने या १७३ प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण देखील निश्चित झालेले आहे.
या आरक्षणाची अधिसूचना पाच ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थाने पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. असे असताना आज राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच ही प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणे असेल असेही म्हटले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यामध्ये मतदार यादी, प्रभाग रचना, त्यावर हरकती-सूचना, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्ग आरक्षण या सर्व बाबींची नव्याने पूर्तता करावी लागणार आहे.
