पिंपरी,दि . ६ ( पीसीबी ) – मोशी, पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात मोशी येथील कचरा डेपोचे आरक्षण क्षेत्र अजून वाढविण्याचा अन्यायकारक प्रस्ताव मोशी येथील लाखो नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. या निर्णयामुळे मोशी परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष आणि संताप व्यक्त होत असून, हा सामान्य करदात्या जनतेच्या भावनांचा अपमान आणि त्यांच्या विश्वासाचा घोर विश्वासघात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे.
मोशीच्या कचरा डेपोतून दिवसरात्र उसळणारा धुराचा लोट, जीवघेणे विषारी वायू आणि सर्वत्र पसरलेले धूळ कण यामुळे या भागातील नागरिक, विशेषतः वयोवृद्ध आणि लहान मुले, गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरे जात आहेत. श्वसनाचे गंभीर आजार वाढू लागले असून, अनेकांना तर कायमस्वरूपी फुफ्फुसाचे आजार जडले आहेत. विशेषतः दमा आणि इतर श्वसनविकार असलेल्या वयोवृद्धांना तर प्रत्येक श्वास घेणेही असह्य वेदनादायी बनले आहे. त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता पूर्णपणे खालावली आहे. लहान मुलांच्या कोवळ्या फुफ्फुसांवर आणि संपूर्ण आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होत असून, त्यांचे भविष्यच धोक्यात आले आहे.
कचरा डेपोमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे मोशी परिसरात प्रदुषणाची पातळी धोक्याची नव्हे, तर ‘जीवघेण्या’ स्तरावर पोहोचली आहे. मोशीवासीयांना अक्षरशः आपल्या घराची दारे, खिडक्या कायमस्वरूपी बंद करून गुदमरून जगण्याची वेळ आली आहे. दुर्गंधीमुळे बाहेर पडणे, मोकळा श्वास घेणे हे दिवास्वप्न बनले आहे. मोशीच्या माळरानावर अक्षरशः डोंगरासारखे कचऱ्याचे अवाढव्य ढीग लागले आहेत, जे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहेत.
वर्षानुवर्षे लाखो टन कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्याऐवजी तो बेजबाबदारपणे जमिनीत गाडल्याने, त्यातून झिरपणारे रसायनयुक्त पाणी खोलवर जमिनीत मुरून भूगर्भातील जलस्त्रोत पूर्णपणे दूषित झाले आहेत. मोशी परिसरातील हजारो बोअरवेल आणि विहिरींचे पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही, ते अक्षरशः विषारी बनले आहे. त्यामुळे केवळ जलचरच नव्हे, तर या दूषित पाण्यामुळे परिसरातील शेती, पशुधन आणि पर्यावरणाचा समतोलही बिघडला आहे.
या सर्व गंभीर परिणामांना बगल देत, प्रशासनाने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. एकीकडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सन २००८ मध्ये पुनावळे येथील स.न. २४ च्या क्षेत्रावर सुमारे २२ हेक्टर जमीन कचरा डेपोसाठी राखीव ठेवली होती. या जागेच्या बदल्यात महापालिकेने वन विभागाला ३.५ कोटी रुपये देखील दिले होते आणि पर्यायी जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, पुनावळे येथील सोसायटीधारकांनी आणि त्याठिकाणी असलेल्या बिल्डर लॉबीने कचरा डेपो उभारण्यास तीव्र विरोध केल्याने, काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या अफाट दबावाखाली, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही तो प्रकल्प 'मुद्दामहून' गुंडाळण्यात आला आणि तेथील आरक्षण रद्द करण्यात आले. दुसरीकडे, नागरिकांच्या तीव्र विरोधाला झुगारून, मोशी येथील प्रकल्पाचे क्षेत्र आता प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात चक्क वाढविण्यात आले आहे. सफारी पार्कचे आरक्षणही आराखड्यातून काढून टाकण्यात आले आणि त्याखालील सुमारे ८.५ एकरचा भाग आता विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा विस्तार म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मोशी येथील रहिवाशांवर हा केवळ अन्याय नसून, त्यांच्या जीवाशी खेळ आहे!विकास आराखडा तयार करताना शहराची लोकसंख्या सन २०३१ मध्ये ४२.५० लाख व सन २०४१ मध्ये सुमारे ६१ लाख इतकी होणार असल्याचे नमूद करून, या लोकसंख्या वाढीच्या अनुषंगाने सामाजिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात विविध आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. एका बाजूला लोकसंख्या वाढीचा दाखला देत जादा क्षेत्र आरक्षित केले जात असताना, दुसरीकडे शहरासाठी अत्यंत आवश्यक असणारे आणि पर्यायी ठिकाणी नियोजित असलेले पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द केले जाते. यावरून हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की, हा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा राजकीय दबावाखाली, बिल्डरांच्या हितसंबंधांना जपण्यासाठी आणि भ्रष्ट हेतूने तयार करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या आकांक्षांना धक्का बसला नाही, तर शहरी नियोजन प्रक्रियेची आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
