मुंबई, दि. २४ (पीसीबी) – पुण्यातील लोहगाव येथे पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून २००९ मध्ये मेगासिटी उभारण्याचे ठरविले. परंतु विकसकाने आजतागायत घरे बांधून दिली नाहीत. या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप आमदार सुनिल टिंगरे यांनी अधिवेशात केला आहे. आज (सोमवारी) पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडताना आमदार टिंगरे बोलत होते.
२००९ मध्ये हा प्रकल्प ११७ एकर जागेवर सातमजली इमारतींचा होणार, असे सभासदांना कळविण्यात आले. यामध्ये सुमारे ७ हजार २०० पोलीस कर्मचाऱ्यांना घरे मिळणार होती. मात्र, अद्यापही हा प्रकल्प रखडलेला आहे. याबाबत अधिवेशनात बोलताना आमदार टिंगरे म्हणाले की, “सदर गृहनिर्माण संस्थेसाठी सभासदांकडून पैसे गोळा करण्यात आले. ते पैसे जमिन खरेदी देण्यात आले होते. ही जमीन संस्थेच्या नावाने रजिस्टर करणे गरजेचे होते. मात्र, संस्थेच्या नावे न करता संचालक मंडळ आणि बिल्डर यांच्या स्वत:च्या संचालक मंडळाच्या आणि विकसक मंडळाच्या संचालकाच्या नावाने हा सर्वात मोठा घोळ ११७ एकचा त्यांच्या मार्फत करण्यात आला आहे.”
“२००९ पासून आजपर्यंत त्यांना ही घरे मिळून शकलेली नाहीत. प्रकल्पातील दोन इमारतींचे काम बऱ्यापैकी झाले आहे. मात्र, दोन इमारतींचे काम अद्यापही रखडलेले आहे. माझा सरकारला एवढाच प्रश्न आहे की, ४ हजार ९८८ सभासदांचे पैसे घेतले आहेत, ५२५ कोटी रुपयांची त्यांची फसवणूक केली आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी आपण एसआयटी मार्फत करणार आहात का ? आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर घरे बांधून देण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत काय उपाय करण्यात येणार आहे ? जर बिल्डरचा यात एकही रुपया यात नसेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून ही ११७ एकर जमीन राज्य सरकारच्या म्हाडा प्रकल्पाच्या आणि अन्य माध्यमातून विकसन करून आपल्या पोलीस बांधवांना घरे बांधून देण्यात येणार का ?”, असे प्रश्न देखील टिंगरे यांनी वेळी उपस्थित केले आहेत.
टिंगरे यांच्या प्रश्नाला सभागृहात उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “पोलीसांनी पोलीसांसाठी तयार केलेला हा प्रकल्प आहे. त्यांना मदत करणे, एवढाच राज्य सरकारने यातील सहभाग होता. मात्र, या प्रकल्पात बराच काळ निघून गेला. या प्रकल्पाला २०१८ साली पर्यावरण खात्याकडून मान्यता मिळाली. त्यात कोरोनाचा काळ देखील होता. त्यामुळे आता संबंधित कंपनीची आर्थिक परिस्थिती देखील तपासण्याची वेळ आली आहे. मी देखील या प्रकल्पाची माहिती घेतली. यात अनियमितता आहेत. या प्रकल्पाचे ऑडिट करण्यात येईल. तसेच पोलीसांच्या माध्यमातून फॉरेन्सिक ऑडिट देखील कऱण्यात येईल.”
“फॉरेन्सिक ऑडिटमधून पैशांचा गैरव्यवहार झाला आहे का ? याबाबत चौकशी केली जाईल. ऑडिटमधून येणाऱ्या निष्कर्षानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्या पद्धतीने प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, त्या पद्धतीने सुरू राहिल्यास ते लवकर पुर्ण होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे सरकारच्या वतीने या संदर्भात एक बैठक बोलावली जाईल. संबंधित त्या ठिकाणी बोलावून काही मार्ग निघतो का ? याचा विचार केला जाईल. जर ही कंपनी काम पुर्ण करू शकत नसेल तर आपल्याकडील असलेल्या कायदेशीर विकल्पाद्वारे पुढील मार्ग काढला जाईल,” असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले आहे.
