पुणे , दि . १ ( पीसीबी )सारंग यादवाडकर, विजय कुंभार आणि विवेक वेलणकर यांनी २०२१ साली पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा अशास्त्रीय पध्दतीने आखल्या गेल्या असून त्या शास्त्रीय पद्धतीने आखण्यात याव्यात अशा मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या संदर्भात जलसंपदा खात्यानेही उच्च न्यायालयात पुण्यातील पूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने आखण्यात आलेल्या नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर मा. उच्च न्यायालयाने एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करून पुण्यातील पूररेषांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश २६ जून २०२४ रोजी दिले. या निर्देशांन्वये उच्चस्तरीय समितीतील एक सदस्य, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक यांनी पुण्यातील नद्यांमध्ये निळ्या आणि लाल पूररेषांची आखणी करण्यासाठी किती पूर गृहीत धरण्यात यावा याची आकडेवारी जानेवारी २०२५ मध्ये सादर केली. ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. उदा.:
मुठा नदीची जुनी निळी पूररेषा ६०,०० क्युसेक्सला आहे ती १,०७,७३९ क्युसेक्सला असावी आणि लाल पूररेषा १०,००,०० क्युसेक्सला आहे ती २,५४,७५५ क्युसेक्सला असावी.
तसेच
मुळा-मुठा नदीची निळी पूररेषा १,१८,००० क्युसेक्सला आहे ती २,३५,००० क्युसेक्सला असावी आणि लाल पूररेषा १,६८,००० क्युसेक्सला आहे ती ४,५४,४३३ क्युसेक्सला असावी.
असे मेरीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुर्दैवाने ही आकडेवारी सादर केल्यानंतर या उच्चस्तरीय समितीची एकही बैठक आजतागायत झालेली नाही आणि त्यामुळे पुण्यातील पूररेषांच्या पुनरावलोकनाच्या कामात पुढे काहीही प्रगती झालेली नाही. किंबहुना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी पूररेषांच्या आत इमारतींना परवानग्या देण्याचा धडाका लावलेला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मा. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढताना काल दि. ३०.६.२०२५ रोजी दिलेले आदेश महत्वाचे आहेत.
अ. उच्चस्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल २ महिन्यांच्या मुदतीत सादर करावा.
ब. राज्यशासनाने हा अहवाल मिळाल्यानंतर २ महिन्यात त्यातील शिफारसींवर योग्य ती कृती करावी. आणि
क. याचिकाकर्ते राज्य शासनाला या संदर्भात सूचना देऊ शकतात.
या आदेशांमुळे सदर उच्चस्तरीय समिती आणि राज्य शासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक पावले वेगाने उचलेल अशी आशा आहे. तो पर्यंत नदी काठच्या इमारतींमध्ये सदनिका घेण्यापूर्वी नागरिकांनी दहादा विचार करावा.
