पुणे, दि. १० (पीसीबी) : खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेतल्याने विधी पदवीधर तरुणाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका (रिट पिटिशन) दाखल केली आहे.लोकसभा विसर्जित होण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक का घेतली नाही? असा प्रश्‍न याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी पुणे लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे माहिती अधिकार अधिनियमानुसार स्पष्टीकरण मागवले होते.
कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला आहे, असे आयोगाने कळविले होते. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर, अॅड. श्रद्धा स्वरूप, अॅड. दयार सिंगला व अॅड. प्रवीण सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी उपक्रम सुरू झाल्यानंतर आठ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याबरोबर पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही. या पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर तीन दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघांची पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला, असे याचिकेत नमूद आहे.
सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत आहे. त्यामुळे जून २०२३ पूर्वी लोकसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणूक घेणे शक्य होते. या विचारानेच एक जागरूक मतदार म्हणून याचिका दाखल केली आहे.
